संघीयता कार्यान्वयन भएर गाउँगाउँमा कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण भएपछि जिल्ला सदरमुकाम तथा केन्द्रहरु सुनसान हुन थालेका छन्। नयाँ केन्द्रहरुमा भने चहलपहल बढेको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा स्थानीय तहका केन्द्रमा मानिसको आकर्षण बढ्दैछ । बसोबास, पढाइ र रोजगारीका सिलसिलामा गाउँतिर बसोबास बढ्दैछ । सदरमुकाममा मानिसको जमघट कम हुँदै गएको छ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कन संघीयताको मर्म अनुसार तोकिने बताएका छन्। धनकुटा महोत्सव उद्घाटन समारोहमा बोल्ने सबै बक्ताले धनकुटा राजधानी बनाउन माग राखेपछि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार र संसदले छलफल र बहस गरेर सबै जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राजधानी र नामङ्कन गर्ने बताए।
पछिल्लो निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताले संवैधानिक र राजनीतिक तहमा वैधानिकता पाएको छ । राज्यको शासनपद्धति एकात्मकताबाट संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरणसँगै राज्यको सेवा प्रवाहमा गतिशीलता, नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, शान्ति–सुव्यवस्थाको सूक्ष्म व्यवस्थापन र कानुनी शासनको वहाली प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघीय संसद्का अतिरिक्त सातै प्रदेशका विधानसभाले पूर्णता पायो । केन्द्र तथा प्रान्तमा सरकार गठनले रफ्तार लिँदो छ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिबिहीनतामा रहेका स्थानीय तहले पदाधिकारी पाए । दुवै तह जोड्दा मन्त्री १ सय पुग्ने भए । सांसद संख्या झण्डै ९ सय पुग्यो।
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयताको जग बसाउनु अहिले प्रदेश सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताएका छन् । दिपायलमा १२ दिनदेखि चलिरहेको ‘७ नम्बर प्रादेशिक महोत्सव’को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हालै सम्पन्न प्रदेश नं. ३ को नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुन्न भएको चुनावमा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको पराजय अहिले चौतर्फी चर्चाको विषय भएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले राजनीतिमा एक प्रकारले सन्नाटासमेत छाएको छ । साथै यो चुनावको नतिजाले समावेशी, आदिवासी जनजाति र महिला आन्दोलनमाथि गहिरो प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ । राज्यले आफूहरूलाई बहिष्करणमा पारेको भन्दै सधैँ आन्दोलनरत यी समुदायका अगुवाले आफ्नै हातमा अवसर आउँदा न महिलाले महिला रोजे, न जनजातिले जनजाति नै रोजे । महिला र जनजाति अगुवाका यी अडानविहीन कार्यले गर्दा चुनावकै बेलादेखि मुख्यमन्त्रीकी दावेदार अष्टलक्ष्मी आफ्नै पार्टीभित्र पराजित भइन्।
डा. केसी आफ्नो चरित्र र आफ्ना वैचारिक अडानमा स्पष्ट देखिँदै आएका छन् । उनका लागि घर–परिवार भन्नु राष्ट्रका जनता हुन् र उनको सर्वस्व राष्ट्रकै निम्ति समर्पित छ । यसैले उनी जति स्पष्ट छन्, त्यति नै निर्भीक छन् । तर यहाँ रातारात जनताको आँखामा छारो हालेर राष्ट्रिय सम्पदाको दोहन गर्न पल्केको भ्रष्ट माफियातन्त्रका लागि डा. केसीको पारदर्शिता र उनको स्वच्छ छवि आँखाको कसिङ्गर बनेको छ।
असफलताको मुख्य कारण केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका बीचमा आपसी असमझदारी, शक्ति बाँडफाँटमा खिचातानी र समन्वय, सहयोग तथा सहकार्यको अभाव देखिन्छ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासाथ सुरु भएको संघीयता सफलताका लागि केन्द्रको सिंहदरबारको खर्च घटाउनु आवश्यक छ । यसो भयो भनेमात्र प्रदेशहरू सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउन सहज हुनेछ।
संघीयताको व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि चुनौती छन् । अतिरिक्त खर्च बढ्छ । तर, गाह्रो भने छैन । देश संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय निकायका कर्मचारी, प्रहरी, सेना र केन्द्रीय सरकारको खर्च घटाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहको खर्च जुटाउन करको दायरा पनि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साढे छ दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना पूरा भएको छ । यस अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदानी दिए । बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएपछि मधेसी जनता सपना साकार भएको अनुभूति गर्दैछन् ।
प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी केन्द्र हेटौंडा तोकेपछि राजधानी नै कायम होला नहोला भन्ने चासो धेरैले राख्दै आएका छन्। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा यो विषयमा प्रदेश सदस्यहरुले सभाको बैठकदेखि पत्रकारहरुसँग आफ्ना कुरा खुलेर राखेका छन्।
लामो समयको प्रतीक्षा, अन्योल र सम्भावनाबीच प्रदेशसभाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानीको व्यवस्थापछि सातै प्रदेशका विधायकले गत आइतबार शपथ लिएपछि मुलुकको शासकीय स्वरूप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन र शासनप्रक्रिया छनोट गर्ने क्रममा करिब एक दशकअघि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई तडकभडकभन्दा पनि सहज र मितव्ययी बनाए भने संघीयता सफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । यसै पनि यी परिवर्तन टिकाउ नहुने आशंका भइरहेका छन् । यस अर्थमा पनि संघीयता फल्न र फुल्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशहरूको काँधमा छ।
शीतलहरले चिसिएको मध्य तराई-मधेस प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने, मुख्यमन्त्री को बन्नेलगायत राजनीतिक मुद्दाको बहसले भने तातेको छ ।
