लामो समयको प्रतीक्षा, अन्योल र सम्भावनाबीच प्रदेशसभाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानीको व्यवस्थापछि सातै प्रदेशका विधायकले गत आइतबार शपथ लिएपछि मुलुकको शासकीय स्वरूप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन र शासनप्रक्रिया छनोट गर्ने क्रममा करिब एक दशकअघि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गरेको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र स्थानीयकरण गर्ने क्रममा तीन चरणमा निर्वाचन भएका छन् । पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचित स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूको सात महिना अवधि बितिसकेको छ भने तेस्रो चरणका तह र जनप्रतिनिधिहरूको सय दिन पुग्दैछ । ७५३ स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् ।
यतिखेरको मुख्य समस्या भनेको जातीयभन्दा पनि वर्गीय हो। आर्थिक रूपमा पछि परेका र पारिएका नागरिक र समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनु प्रमुख आवश्यकता हो।
विशेषतः वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्थानीय तहमा विकासका लागि आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँलगायत लोकप्रिय कार्यक्रमले एमालेमा जनमत आकर्षित भएको हो।
राजपाका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र मधेसी जनता स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा छन। अहिले कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भने कतिपय नेता/कार्यकर्ता एमालेलगायत दलमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ।
आफूलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको धरोहर ठान्ने सत्तारुढ दलहरू र असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणमा समस्या पैदा भएको छ।
नेकपा (एमाले) ले झापाको काकडभित्ताबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियान उत्साहजनकरूपमा अघि बढ्ने क्रममा सप्तरीमा दुर्दान्त घटनाको कारण ३ दिने अल्पबिरामपछि पुनः हेटाैंडाबाट सुचारु भएको छ ।
संविधान घोषणासँग असहज संक्रमणकालीन परिस्थितिमा व्यवस्थापिका–संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाए। संविधान र व्यवस्थापिका संसदमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वभद्रसहमति उल्लंघन गरेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य रहेको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सकेन।
