संविधान घोषणासँग असहज संक्रमणकालीन परिस्थितिमा व्यवस्थापिका–संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाए। संविधान र व्यवस्थापिका संसदमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वभद्रसहमति उल्लंघन गरेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य रहेको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सकेन। संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको झण्डै छ महिना लामो तराई मधेस हड्ताल र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अवस्था अत्यन्त असहज बन्यो। त्यो असहजपन अन्त्य अझै भइसेकेको छैन, संविधान संशोधनपछि पनि मधेसी दलहरु अझै सन्तुष्ट छैनन्। सरकार र उनीहरुबीचको वार्ता यो वा त्यो बहानामा लुकामारी खेलझैं भएको छ। स्वाभाविकरूपमा आन्दोलन र नाकाबन्दी प्रधान मन्त्री ओलीकै लाइनअनुसार मत्थर भएको छ। ओली सरकारको कार्यशैली, लोकप्रिय बजेट र समृद्धिको सपनाको चरणबद्ध उद्घोषका कारण ओली सफल देखिएका छन्।
प्रधान मन्त्री ओलीले सरकार र सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट २०७४ माघसम्मको संविधान कार्यान्वयनको योजना प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। विभिन्न कामसँगै डेढ वर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कार्यसूचीले राष्ट्रिय तथा स्थानीय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। अबको पाँच महिनामा स्थानीय निर्वाचन सम्भव छ वा छैन र ओली सरकारले गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस चलिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा सत्तारुढ प्रमुख पार्टी र प्रधान मन्त्रीको दल एमालेले संस्थागत निर्णय गरेरै निर्वाचनको पक्षमा उभिन र तयारी गर्न कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ। सत्तारुढ अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र अझै निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सकिरहेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा छैन।
मुलुक प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हँुदै गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ। हामी पूर्ण लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छौं। एकात्मक शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिरहेको र यो प्रणालीमा जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्छन्। उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर राष्ट्र निर्माणप्रति कर्तव्यपरायण बनाउनु राज्यको दायित्व हो। स्थानीय निकायमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ। केन्द्रीय तहमा रहेको सिंहदरवार वा भोलि बन्ने प्रादेशिक राजधानी प्रत्यक्ष जनताबीच पुग्न सक्दैनन्। त्यसका लागि स्थानीय निकाय नै शक्तिशाली र भरोसाको स्रोत हो। जनताको दैनन्दिन समस्याको समाधान, विकास र न्यायको अपेक्षा स्थानीय निकायसँगै जोडिएको हुन्छ। जनताले आफ्नो मताधिकार तथा लोकतन्त्रले दिएका अन्य अधिकारको अनुभूति स्थानीय निकायमा आफना प्रतिनिधि चयनको अवस्थामा अनुभूति गर्न सक्छन्। जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सुशासन र मितव्ययिता, विकास र समृद्धि यात्राको व्यवस्थापन र समुदायको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि स्थानीय निकाय अनिवार्य छ। स्थानीय निकायलाई संवैधानिकरूपमा हक अधिकार सम्पन्न बनाउने अघिदेखिकै निरन्तरता हो। वर्तमान संविधानले स्थानीय अधिकारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।
स्थानीय निकाय डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ। परिणामतः लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन। स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र गैरजिम्मेवार बढेर राज्यप्रति नै वितृष्णा सिर्जना भए। स्थानीय निकाय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेषतः गाविसहरुमा खरिदार तहका सचिवले सम्हाल्न नसक्दा अनेकन् समस्या सिर्जना भए। उनीहरु स्थानीय निकायको व्यवस्थापन गर्न सक्षम नभएकै कारण सफल हुन सकेनन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोह र मधेस आन्दोलनको निशाना पनि उनीहरु नै बने। उनीहरु विकास र न्यायप्रति त्यति धेरै इमान्दार बन्न सकेनन्। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधित्व अभावका कारण विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको काम शून्यप्रायः हुनुका साथै जनताको मनोविज्ञानमा राज्य र राजनीतिक दलप्रति सघन वितृष्णा पैदा भयो।
२०५९ यता जहिल्यै स्थानीय निकाय दलीय स्वार्थको चेपुवामा पर्यो। माओवादी विद्रोहका कारण स्थानीय निर्वाचन हुने परिस्थिति थिएन। म्याद थपको विकल्पमा तत्कालीन कांग्रेस सरकार तयार भएन। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको वर्चस्वको बहानामा जनप्रतिनिधित्व रिक्त गरेर कर्मचारीलाई जिम्मा लाउन तयार भयो। पछि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो तर स्थानीय निकाय पुनर्बहालीमा कांग्रेस सहमत भएन। २०६४ पछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो। निर्वाचन अर्कोले जित्छ कि भन्ने संशयका कारण दलबीच सहमति हुन सकेन। यदि स्थानीय निकायको निरन्तरता, पुनर्बहाली वा समयमा निर्वाचन हुन सकेको भए मुलुकले यो खालको नियति भोग्नुपर्ने थिएन। अहिले पनि स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्नु र असम्भव छ भन्नुका पछाडि वर्तमान जनमत एउटा कारण हो।
अहिले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यति सहज भने छैन। प्रमुख राजनीतिक दल मानसिकरूपमा निर्वाचनका लागि तयार नभएसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन। मधेसकेन्द्रित दल अझै पनि आन्दोलनमा छन्। झण्डै आधा जनसंख्यासँग जोडिएको तराई मधेस अझै अशान्त छ, आन्दोलन एवं हिंसाको संशय विद्यमान छ। स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरेर थप नगरपालिका र झण्डै एक तिहाई संख्यामा झारेर गाउँपालिका बनाउने तयारीमा सरकार छ जसका लागि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छ। माघसम्म समय दिइएको भए पनि आयोगले सरकारको भावना र मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा लागेको खबर पनि आएका छन्। यसअघि विद्यमान स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने कुरा पनि चलेको हो। अब पुनर्संरचनापछि आवधिक निर्वाचन हुने कुरा निश्चितप्रायः भएको छ।
ओली सरकारले घोषित स्थानीय निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ। सर्वप्रथमतः सरकारले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। त्यस्तै सत्तारुढ दल माओवादी अझै खुलेर निर्वाचनको पक्षमा उभिन सकेको छैन। त्यस्तै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुका मागका सन्दर्भमा वार्ताबाट टुंगो लगाउनुपर्छ। अब सरकार र ती दलबीच निर्णायक वार्ता हुनुपर्छ। सरकारले राष्ट्रिय हित र संविधान कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्भव हुनेसम्मका माग पूरा गर्नुपर्छ र नसकिनेको हकमा स्पष्ट भन्नुपर्छ। मधेसवादी दल पनि अहम्ता छाडेर जनताको कसीमा जाँचिन तयार हुनुपर्छ। अलग्गै राज्य वा अस्थिरता र अराजकता सधँै रहने अवस्था मधेसवादीकै पनि हितमा छैन। उनीहरुले चाहेजस्तो आन्दोलन उठ्ने वा राज्य झुक्ने अवस्था छैन। सरकारले पनि उनीहरुलाई बिच्क्याएर होइन, सम्झाएर न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ र निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ। यो नै मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको पहिलो सर्त हो।
प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०४:४५ सोमबार
