नेकपा (एमाले) ले झापाको काकडभित्ताबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियान उत्साहजनकरूपमा अघि बढ्ने क्रममा सप्तरीमा दुर्दान्त घटनाको कारण ३ दिने अल्पबिरामपछि पुनः हेटाैंडाबाट सुचारु भएको छ ।
राजधानी र पहाडको जनमत अहिले एमालेको पक्षमा थपिएको छ । एमाले सफलताको यो वेग कांग्रेस–माओवादीका लागि पनि चुनौती बनको छ ।
प्रदेश नं. १ को झापा, मोरङ र सुनसरीमा सफलपूर्वक सम्पन्न भएर प्रदेश नं. २ मा प्रवेशसँगै सप्तरीको राजविराजमा जनसभा सम्पन्न भएपछि अकस्मात मधेसी मोर्चा र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त भयो छ र पाँच जनाको निधन भयो । वास्तवमा तथ्यहरू सार्वजनिक भएको देख्दा सप्तरीको क्षति पूर्वतयारीभन्दा कम क्षति हो । मोर्चा नेताको अभिव्यक्ति, एमालेले भनेजस्तो नेतृत्वको सामूहिक हत्या षड्यन्त्र, भिडन्तस्थलमा पेट्रोल बम, लाठीभाला, गुलेली र घुएत्रोको प्रयोग आदि दृष्टान्तले त्यही पुष्टि गर्छ ।
एमालेले अन्तिम घडीमा गरेको कार्यक्रमस्थल परिवर्तन र सुरक्षाको पर्याप्त सावधानीका कारण क्षति कमै भएको देखिन्छ । यद्यपि क्षति क्षति नै हो, पाँच जना निर्दोष र मोर्चा आन्दोलनमा असंलग्न व्यक्तिको अनाहक हत्या भएको छ । त्यो क्षति सहिद घोषणा र दश लाखले कदापि शोधभर्ना हुन सक्दैन ।
दश वर्षअघिको गौर र एक वर्षअघिको टीकापुर नरसंहारको अर्को संस्करणका रूपमा सप्तरीलाई लिने राजनीतिक विश्लेषक धेरै छन् । संविधान घोषणादेखि नै संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिलाई ठीक दिशा दिन ठूलो मेहनत र जोखिमका साथ अघि बढेको एमालेले प्रतिकूल परिस्थितिमा तराई मधेसमा अभियान सञ्चालन गर्ने ठूलो हिम्मत उठाएको हो । संविधान, सत्ता, राष्ट्रिय तथा स्थानीय राजनीतिमा अत्यन्त विरोधाभाषमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलको ठूलो अवरोध र तराई मधेसमा चलाइएको भ्रम र निषेधविरुद्ध जुन ढंगले एमालेले जुन कदम अघि बढायो, यो आफँैमा प्रशंसनीय छ । यसले मधेसी मोर्चामात्रै होइन, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दलको पनि निहित उद्देश्य छताछुल्ल बनाएको छ । एमालेलाई अभियान आयोजना नगर्न र पुनः सुचारु नगर्न पनि अनुनयविनय नभएको होइन । त्यसका वावजुद एमालेले शुक्रबारदेखि हेटौँडाबाट अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । अध्यक्ष ओलीलगायत शीर्षस्थ नेताहरु, झण्डै एक हजार संख्याको केन्द्रीय टोली समावेश अभियानलाई जनताले समर्थन गरेका छन् । २१ किमीसम्म लामो ¥याली र पचास हजारसम्मको सहभागितामा दैनिक जनसभा आयोजना भइरहेका छन् । यसले चुनावी माहोल खडा गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई समेत सघाउ पुगेको छ ।
निषेध शृंखला
फरक विचार राखेकै आधारमा एमालेलाई मधेसमा प्रवेश निषेध गर्ने अनि एमालेमुक्त मधेस बनाउने उद्घोषका साथ सशक्त प्रतिवाद गर्नेसमेत मोर्चाले आत्मघाती निर्णय गरेको थियो । आफँै निषेध हुने खतरा बढ्दै गएको अवस्थामा एमालेफोबिया प्रवृत्तिलाई क्यास गर्न उसका लागि यो बाध्यता पनि थियो । तराई मधेसमा उनीहरूको जनमत कमजोर रहेको २०७० को निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । मधेसमा एमाले कांग्रेसपछि दोस्रो शक्ति हो । सबै मधेसी पार्टीका सिट जोड्दा पनि धेरै पछि तेस्रो शक्तिका रूपमा मोर्चा रहेको छ । मोर्चाले लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्य÷मान्यताविपरित एमालेलाई निषेध गर्ने र प्रतिकार गर्ने प्रयासले उसको छवि थप धुमिल भएको छ । यसो नगरिरहँदा मोर्चा आफँै निषेधमा पर्ने खतरा बढ्दैछ ।
खुलासीमाको सहारामा आपराधिक क्रियाकलापहरूको प्रयोग विखण्डनकारी वितण्डा मच्चाउने प्रवृत्तिले मोर्चालाई निल्दैछ । मोर्चालाई मात्रै होइन, एमालेको बढ्दो लोकप्रियताका कारण आफूहरू स्विप हुने डर अहिले सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको छ । राजधानी र पहाडको जनमत अहिले एमालेको पक्षमा थपिएको छ । एमाले सफलताको यो वेग कांग्रेस–माओवादीका लागि पनि चुनौती बनको छ । त्यसैले अहिले मधेसमा कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता रमितेमात्रै बनेका छैनन्, कतिपय स्थानमा एमालेविरुद्ध उक्साहटमा पनि सामेल भएका छन् । यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको अभिव्यक्ति र घटनामा सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको असावधानीलाई जोड्नेहरू पनि छन् । एमाले र मोर्चा लडाएर कांग्रेस–माअोवादी फाइदा लिने दाउमा पनि छन् ।
ओली सफलता
नेपाली राजनीतिमा ओली यसरी सशक्त र सफल भए कि उनकै दबाबका कारण प्रचण्ड–देउवा नचाहेरै संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्न र स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । भारत, मोर्चा र कांग्रेसको इच्छाविपरित सत्तारोहण गरेका ओलीले आफनो नौ महिने कार्यकालमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र समृद्धिको सन्दर्भमा सशक्त छवि बनाएका हुन् । मधेसविरोधी भनिएका ओलीले नै आफ्नो कार्यकालमा मधेसको विकासका लागि सबैभन्दा बढी बजेटसहित लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । उनलाई तराई छिर्न नदिन यो कारण मुख्य रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
अस्पष्ट मधेसी मोर्चा
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धक्का खाए पनि मधेसी मोर्चा आफूमात्रै तराई मधेसको वास्तविक प्रतिनिधि हुँ भन्ने भ्रम पालिरहेको छ । पहिचान र अधिकार उचालिएको छ तर संविधानमा के कुरा पुगेन र कहाँनेर मधेसी जनतालाई विभेद भयो भन्ने स्पष्ट आधार उनीहरूसँग छैन । उनीहरूको भूमिका यति संदिग्ध बन्न पुगेको छ कि भर्खरै कञ्चनपुरको आनन्दनगरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एक नेपाली मारिएको घटनाको विरोधले राष्ट्रिय आकार ग्रहण गरिरहँदा पनि मोर्चा नेताहरू चुँसम्म बोल्दैनन । भारतले सीमामा सिर्जना गरेका झमेला र आफ्नो भूमि रक्षाका लागि मधेसी जनताले खेलेको भूमिकाको कहींँ चर्चा हुँदैन । अनि मधेसको विकासका मुद्दा उनीहरूको मुखबाट कहिल्यै सुनिएन । धेरै जना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भए तर तराई मधेसका लागि उनीहरूले केही गरेको देखिएन । मधेसभित्र शोषण, उत्पीडन, दाइजो, हिंसा, बेथिति, अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको चाङ छ तर यसबारे उनीहरूलाई कुनै मतलव छैन । यही कारण उनीहरूमाथि झन् शंका वृद्धि हुँदै गएको छ ।
निर्वाचन वातावरण
एमालेको मेची–काली अभियानले संविधानको प्रचार र कार्यान्वयनका लागि जनमत निर्माण गर्दैछ । अबको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचनको वातावरणसमेत यसले बनाउनुपर्छ । जातीय एवम् साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर बनिरहेको अवस्थामा अभियानले एकताको सन्देश दिइरहेको छ । अभियान अघि बढ्दै जाँदा जनताको सहभागिता अभिवृद्धिले त्यसको संकेत दिइरहेको छ । सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहद्वद्वारा लिखित संविधानको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने सहयोग अपेक्षित छ । कुनै पनि व्यवस्था वा संविधानमा शतप्रतिशत समर्थन हुन सक्दैन । संविधानसभाको ९० प्रतिशत अभिमतबाट निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको प्रत्याभूत हुनुपर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव कसैका लागि स्वीकार्य छैन । प्रदेश नं. ५ को सीमांकन संशोधन त्यहाँको मांग होइन, मधेसी मोर्चालाई समेत यो मान्य छैन । कसका लागि अनि केका लागि संशोधन भन्ने स्पष्ट नभई अघि बढाएको प्रक्रियाले समाधान दिँदैन ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०५:१२ बुधबार
