संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघीय संसद्का अतिरिक्त सातै प्रदेशका विधानसभाले पूर्णता पायो । केन्द्र तथा प्रान्तमा सरकार गठनले रफ्तार लिँदो छ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिबिहीनतामा रहेका स्थानीय तहले पदाधिकारी पाए । दुवै तह जोड्दा मन्त्री १ सय पुग्ने भए । सांसद संख्या झण्डै ९ सय पुग्यो।
राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, सांसदलगायतका पद समेट्दा प्रत्यक्षरूपले सरकारी कोषबाट रकम पाउने पदाधिकारीको संख्या धेरै देखियो । सरकारको आकार ठूलो भयो । साधारण खर्च आकासिँदा विकास खर्च घट्छ नै । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिन भयो।
सरकारी ढुकुटी र व्यक्तिगत खजाना व्यवस्थापनमा धेरै फरक हुँदैन । आम्दानीभन्दा अधिक खर्च भएपछि ऋण लिनु नागरिकको बाध्यता भएझँै सरकारले समेत अन्यत्रबाट रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अपुग खर्च धान्न सरकारले करमा बढोत्तरी गरी कोष मजबुत बनाउन सक्छ जुन अवसर नागरिकका लागि उपलब्ध हुन्न । हालै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब ख्वाउन समेत ढुकुटीमा पैसा नभएकाले दातासँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्ने खबर सार्वजनिक भयो । संघीयताको प्रारम्भमै साधारण खर्च धान्नसमेत पैसा नभएको खबर सार्वजनिक हँदा आर्थिक अभावकै कारण फेडरलिज्म धराशायी त हुँदैन भनी प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक रहेन । त्यस्तो अवस्थामा कसरी मितव्ययी हिसाबले संघीयता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस स्वाभाविक बन्छ।
जब देशको आम्दानी भन्दा खर्च अधिक हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले के÷कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न युरेपेली मुलुक ग्रिसको अध्ययन पर्याप्त हुन्छ । ग्रिसले आफ्नो हैसियत ख्यालै नगरी सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक खर्च ग¥यो । जनतालाई क्षणिक प्रफुल्ल पार्न नेपालले अहिले गरेझैं भत्तामा अत्यधिक रकम खर्चिए उनीहरूले । कमाइभन्दा खर्च अधिक भएपछि सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै गयो । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि बजेट सन्तुलन कायम गर्न कर बढाउनु बाध्यता बन्यो । परिणामस्वरूप सन् २०१० देखि २०१६ को अवधिमा १२ पटक कर दर बढायो ग्रिसले । तारन्तारको ट्याक्स अभिवृद्धिले सेवा तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासियो । खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जनता । परिणामस्वरूप नागरिक सडकमा उत्रिए।
आम्दानीको आधारमा खर्च गर्ने मान्यताका साथ आर्थिक अनुशासन कायम नगरे नेपालले ग्रिसको मार्ग र हाम्रा सहरहरूले डेट्रोइटझैँ दिवालियाको इतिहास नदोहो¥याउलान् भन्न सकिन्न।
आर्थिक कारणले सिर्जना भएको आन्दोलनलाई नियोजन गर्न ग्रिसले बाह्य ऋण तथा सहयोग अपिल ग¥यो । अनावश्यक साधारण खर्च नघटाउन्जेल ग्रिसलाई पैसा दिनु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुने ठहर गरे दाताले । आर्थिक संकटग्रस्त ग्रिसलाई सहयोग गर्न बाह्य समूह तयार भएनन् । सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लिएको ऋण तिर्न सकेन, कालो सूचीमा प¥यो ग्रिस । मुद्रा कोषको कालो सूचीमा परेपछि युरोपियन युनियनको मापदण्ड कायम गर्न पनि नसक्ने अवस्था देखियो । सदस्यता खारेज हुने अवस्थामा पुग्यो ग्रिस । आम्दानीभन्दा अत्यधिक खर्चिने मुलुक कसरी आर्थिक दुष्चक्रमा फस्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो एथेन्स।
हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिले आफ्नो मातहतमा गाडी तथा कार्यालयमा एट्याच बाथरुम नभएको आक्रोशमा मिटिडको माइन्युट च्याते । त्यस्तै निर्वाचित हुनेबित्तिकै स्थानीय प्रमुखले भत्ता रकम बढाउने उद्घोष गरे । स्थानीय निकायको खर्च अनियन्त्रित देखिँदो छ।
मोटर कारको सहर भनेर चिनिने अमेरिकी सहर डेट्रोइट सन् १९५० ताका संसारको सम्पन्न सिटीमा दर्ज थियो । संसारका ठूला मोटर कारका कारखाना भएकाले रोजगारीमा समस्या थिएन । बासिन्दाको सालाखाला आम्दानी औषत अमेरिकी सहरभन्दा अधिक थियो । कलकारखाना तथा रोजगारीका कारण सहर सम्पन्न थियो । आम्दानी बढेका बखत उनीहरूले अनियन्त्रित खर्च सुरुआत गरे । परिवर्तित सन्दर्भमा समय एकनास रहेन । कारखाना बन्द भए, रोजगारीका अवसर घटे, सहरको आम्दानी खस्कियो । डेट्रोइटले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्यमात्र होइन, बरु प्रहरी सुरक्षासमेत उपलब्ध गराउन सकेन । अमेरिकाकै सबैभन्दा असुरक्षित सहर बन्यो । आफ्ना मातहतका जग्गालगायत भौतिक संरचना बेचेर केही वर्ष सहरले खर्च धान्यो । सदैव त्यसैगरी खर्च धान्न सम्भव भएन । दैनिक कामकाज खर्च नै धान्न कठिन भएपछि सन् २०१३ मा डेट्रोइटले आफूलाई दिवालिया घोषित ग¥यो । अमेरिकी इतिहासमा एउटा ठूलो सहर पनि टाँट पल्टन सक्छ भन्ने नवीन परिदृश्य देखियो।
हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिले आफ्नो मातहतमा गाडी तथा कार्यालयमा एट्याच बाथरुम नभएको आक्रोशमा मिटिडको माइन्युट च्याते । त्यस्तै निर्वाचित हुनेबित्तिकै स्थानीय प्रमुखले भत्ताको रकम बढाउने उद्घोष गरे । स्थानीय निकायको खर्च अनियन्त्रित देखिँदो छ । यस्तै अवस्था रहे हाम्रा नगर डेट्रोइटझै दिवालिया नहोलान् भन्न सकिन्न।
माओवादी विद्रोह तथा मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपाल संघीयतामा जाने भयो । नेपालमा संघीयता चाहिन्छ÷चाहिन्न भन्ने विषयमा प्रारम्भदेखि नै विवाद भएकै हो । विश्वका झण्डै १५० देशमध्ये करिब ३ दर्जनमात्र संघीय संरचनामा सञ्चालित हुनुले फेडरलिज्म सुशासन र विकासका लागि अत्यावश्यक भन्ने आधार थिएन नै । त्यसका अतिरिक्त १२० करोड जनसंख्या भएको भारतमा २८, ३२ करोड जनसंख्या भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० अनि १८ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा ४ प्रान्त रहेको वास्तविकता नियाल्दा अढाइ करोड जनता भएको नेपालमा फेडरलिज्म चाहिन्न भन्ने तर्क असान्दर्भिक थिएन । भारतका १७ राज्यको जनसंख्या नेपालको कुल आवादिभन्दा बढी हुनु र क्षेत्रफलको हिसावमा भारतका ९ राज्य हाम्रो देशभन्दा ठूलो हुनुले हामीलाई किन संघीयता चाहियो भन्ने प्रश्न पहिला पनि उठेकै हो।
असी लाखभन्दा कम जनसंख्या अनि नेपालको एक चौथाई क्षेत्रफल भएको स्विजरल्यान्डले २६ राज्यसहितको संघीयतालाई सफलपूर्वक परीक्षण गर्दा हामीले किन संघीयता धान्न नसक्ने भन्ने फेडरलिज्म पक्षधरहरूको मान्यता थियो । नेपाललाई फेडर मुलुक बनाउँदा स्विस उदाहरण दिइयो । अब स्विजरल्यान्डको वास्तविकता हेरौँ । नगरपालिका, राज्य र केन्द्रमा गरी हजारौँको संख्यामा निर्वाचित पदाधिकारी छन् स्विजरल्यान्डमा । प्रतिव्यक्ति हिसाबमा सबैभन्दा अधिक जनप्रतिनिधि भएको मुलुकको श्रेणीमा पर्छ स्विजरल्यान्ड । ठूलो आकारको सरकार भए पनि त्यहाँको सरकारी खर्च निकै मितव्ययी छ।
अधिकांश निर्वाचित पदाधिकारी अवैतनिक हुन् । अन्य पेशा तथा व्यवसायमार्पmत आफ्नो घरायसी खर्च धान्ने अनि राजनीतिलाई समाजसेवाका रूपमा स्थापित गरे स्विसले । नेपालका विधायक जस्तो स्विजरल्यान्डका केन्द्रीय सांसदहरूले मासिक तलव पाउँदैनन् । प्रतिव्यक्ति आय ७५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा अधिक रहँदा त्यहाँका केन्द्रीय सांंसदले पैसाको नाममा राज्यकोषबाट वार्षिक ६०,००० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् । अर्थात सांसदले पाउने सुविधा एक स्विस नागरिकको सरदर आम्दानीभन्दा पनि कम छ । अझ प्रान्तीय सांसद तथा अन्य स्थानीय पदाधिकारीहरूले वार्षिक भत्तासमेत पाउँदैनन्।
निर्वाचित भएपछि एक पटकका लागि केही मसलन्द खर्चमात्र दिइन्छ स्विजरल्यान्डमा । नेपालमा भने गाउँका वडा प्रतिनिधिले समेत मासिक तलब पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । स्विसहरूले राजनीतिलाई समाजसेवाका रूपमा विकास गरे भने हामीले सुविधाभोगी समूह निर्माण ग¥यौँ । नेपाल फेडरलिज्ममा गइसकेको अवस्थामा संघीयताको औचित्यसम्बन्धी छलफल न्यायोचित नहोला । तसर्थ यस आलेखको लक्ष्य वर्तमान शासकीय स्वरूपलाई कसरी जनमुखी बनाउने भन्नेमात्र हो।
देशले संघीय संरचनापछिको बढ्दो प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैन भन्ने बिगतको भनाइलाई तलब ख्वाउनसमेत सञ्चित कोषमा पैसा नभएको हालैको खबरले पुष्टि ग¥यो । दिगो आर्थिक नीति ल्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुको बदला क्षणिक लोकप्रियताका लागि ६५ वर्षका गरिखान सक्ने समूहलाई समेत वृद्ध भत्ताको सूचीमा राखियो । हट्टाकट्टा औद्योगिक घरानासँग कर उठाउनुको बदला दूषित मनसायसहित स्थापना गरिएको कर फछ्र्याैट आयोगमार्फत उनीहरूलाई राजस्व छुट दिने निर्णय गरियो । सरकारले असुल गर्नुपर्ने रकम विभिन्न बहानामार्पmत व्यापारीलाई छुट दिने अनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा धान्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढाउँदै जाँदा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस नभए के हुन्छ ?
यसरी बढ्दो खर्च धान्न सरकारी कोष अक्षम भएको अवस्थामा ऋण लिनु अथवा करको दर बढाउनु सरकारको बाध्यता बन्छ । फजुल खर्च रोक्नुको बदला तारन्तारको कर परिवर्तनले नागरिक नैराश्यता बढ्दै ग्रिसमा भैmँ जनआन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा असन्तुष्ट नागरिकले अर्को राजनीतिक परिवर्तनमा साथ नदेलान् भन्न सकिन्न । करको दर बढाउनुको विकल्प भनेको अरुसँग सापटी लिएर देश चलाउनु हुन्छ । दिवालिया निकट भएको सरकारका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्ति कति कठिन हुन्छ नै । कदाचित देश चलाउन विदेशी पैसा आइहाले पनि गाउँमा स्कुल भवन बनाउँदा त नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष दखल दिने विदेशीले आफ्नो फाइदाका लागि नेपालसँग के÷कस्ता सम्झौता गर्लान् सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ।
ग्रिस तथा डेट्रोइटको आर्थिक विश्लेषण तथा स्वदेशी अनुभवसमेतलाई मध्यनजर राख्दा आर्थिकरूपले अर्कासँग आश्रित रहुन्जेल नेपालको विकास हुन नसक्नेमात्र होइन पैसाको अभावले शासकीय ढाँचासमेत खल्बलिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मितव्ययी शासन आवश्यकता बन्छ । संघीय संरचनापछि जनप्रतिधिका नाममा राज्य ढुकुटीबाट ठूलो धनराशी खर्च भएको देखियो।
अहिलेको आवश्यकता भनेको अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउनु नै हो । जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने तथा निर्वाचित पदाधिकारीलाई दिने सुविधा कटौती गर्दा आर्थिक चुस्तता कायम गर्न सकिन्छ । निर्वाचित पदाधिकारीलाई दिने तलब भत्ता सधैँ विवादमा आउने भएकाले प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा जनप्रतिनिधिको तलव निर्धारण गर्नु न्यायोचित होला । उदाहरणका लागि देशको प्रतिव्यक्ति आयको दोब्बर तलब सांसदलाई दिँदा गुनासो गर्न नसकिएला । त्यस्तै मर्यादाक्रमअनुसार प्रतिव्यक्ति आयसँग समन्वय गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँको वडा अध्यक्षसम्मले पाउने सुविधा निर्धारण गर्न नसकिने होइन । आम्दानीको आधारमा खर्च गर्ने मान्यताका साथ आर्थिक अनुशासन कायम नगरे नेपालले ग्रिसको मार्ग र हाम्रा सहरहरूले डेट्रोइटझैँ दिवालियाको इतिहास नदोहो¥याउलान् भन्न सकिन्न।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०५:१४ मंगलबार
