आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअनुसार दिउँसो ३ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै छ।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअनुसार दिउँसो ३ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै छ।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ।
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
कार्ड अभावले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ६ लाख थान कार्ड जर्मनीबाट आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई राहत मिलेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोसी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र दुई मत रहेको बताएका छन्।
कम्पनीले नवौंदेखि चौथो तहसम्मका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ती गर्नका लागि आज सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो।
इलाका प्रशासन कार्यालय ऐँसेलुखर्कको गत मङ्सिर १८ गतेदेखि र इलाका प्रशासन कार्यालय खोटाङबजारको सेवा यही पुस २४ गतेदेखि पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो।
व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको आयोजनामा २९ पुस देखि ४ माघसम्म नाथम हस्पिटालिटी कप इन्डोर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ।
बागलुङका केही पालिकाले स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पताल सेवा प्रवाह गरिरहेका, केही पालिकामा निर्माणाधीन र कतिपय पालिकाले अस्पताल बनाउने टुंगोसमेत लगाउन सकेका छैनन्।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ।
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।