यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ। एक लाख दुई हजार थान लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतमै लाइसेन्स उपलब्ध गराएको पाइएको हो।

मोटरसाइकलको मात्र लाइसेन्स भएका शशांक बस्याल (सवारीचालक अनुमतिपत्र नम्बर ०१–०८–०१०२१७४९) ले कार चलाउँदा भएको दुर्घटनामा एकजनाले ज्यान गुमाएका थिए। बस्यालले लिएको लाइसेन्समा दुईपांग्रे अर्थात् मोटरसाइकल मात्रै चलाउन मिल्ने ‘क्याटगोरी ए’ मात्रै उल्लेख थियो। तर बस्याल थुनामा रहेका बेला उनको नाममा ‘क्याटगोरी बी’ को लाइसेन्स बनाएर दिइएको थियो। उनलाई दिइएको बी क्याटगोरी लाइसेन्स नम्बर ०१–०८–०११६५५०४ छ।

यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत एक कम्प्युटर इन्जिनियरले मिलेमतोमा मोटो रकम लिई हिरासतमा रहेका बस्यालका नाममा कार, जिप, भ्यान चलाउन पाउने ‘बी क्याटगोरी’को लाइसेन्स उपलब्ध गराएका थिए।

विभागका उपसचिव तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी नेतृत्वको समितिले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस तथा सुझाव खण्डको २४ नम्बरमा बस्यालले लिएको लाइसेन्स शंकास्पद रहेको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई जिम्मा दिन भनिएको छ।

‘प्रतिवेदनको सिफारिस तथा सुझाव खण्डको २४ नम्बरमा शशांक बस्याल र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य धेरैको नाम उल्लेख छ। यसमा थप छानबिन हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ’, रेग्मी संयोजकत्वको छानबिन समितिका एक सदस्यले भने।

अनियमित तरिकाले लाइसेन्स बिक्रीवितरण गरिएको विषयमा छानबिन गर्न एक महिनाअघि विभागले सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र सिआइबीका डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।

 समितिले विभागका महानिर्देशक रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। महानिर्देशक रिजालले सो प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएका छन्। ‘अख्तियार वा अन्य निकायबाट पनि अनुसन्धान होस् भन्ने विभागको चाहना छ, गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुुपर्छ भन्ने सोचेरै विभागले छानबिन समिति बनाएको हो,’ महानिर्देशक रिजालले भने।

विभाग स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा बुटवल यातायात कार्यालयमा कार्यरत कम्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डे, विभागकै एक अधिकृत भविन्द्र कार्की र अन्य व्यक्तिहरूसमेतको मिलेमतोमा प्रक्रिया नपु¥याईकन लाइसेन्स बिक्रीवितरण गरिएको स्रोतको दाबी छ।

कार्कीविरुद्ध यसअघि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका कार्की पुनः यातायात व्यवस्था विभागमै हाजिर भइसकेका छन्। पाण्डेले पाँच हजारभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेको रेग्मी संयोजकत्वको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले पाण्डे आफ्नो बचाउमा शक्ति केन्द्रहरूमा धाइरहेको स्रोतले बतायो।

अवैध तरिकाले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष संलग्न भएको बुझिन आएको छ। अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत थिए।

त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल कार्यरत थिए। महर्जन उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन्।

अर्यालको अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। उनी महर्जनकै मातहतमा सञ्चार मन्त्रालयमा छन्। एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखामा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा भानुभक्त जोशी कार्यरत छन्।

विगत आठ वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिएलभिआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्यांक छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मिलेमतोमा लाइसेन्स बिक्रीवितरणमा प्राविधिकहरू मात्र होइन, महानिर्देशकहरूको समेत संलग्नता रहेको पाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।

छानबिन प्रतिवेदनको अनुसूचीमा महानिर्देशकहरूले कर्मचारीमाथि निगरानी नराख्दा अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दा फस्टाएको उल्लेख छ।

‘२०७२ देखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गरिएको हो। प्रतिवेदनमा शंकास्पद कर्मचारीको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सुझाइएको छ। त्यसबेलाका महानिर्देशकहरूको भूमिका के हो भन्नेबारे पनि हामीले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सिआइबीलाई आग्रह गरेका छौं, त्यसमा अहिलेको टिम पनि सहयोगी देखियो भने पनि अनुसन्धान गर्न भनेका छाैं’, विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने।

प्रकाशित: १ माघ २०८० ००:३० सोमबार