१५ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

रसुवाका दुई जलविद्युत् आयोजनाद्वारा ५७ वटा अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण

रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा रहेका अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिनका लागि आयोजना तथा आयोजना निर्माण गर्ने ठेकेदारले खाली सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेका हुन्।

‘आइपिएल आयोजना गर्नु गल्ती होइन’

भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बिसिसिआई) का प्रमुख सौरभ गांगुलीले महामारीको समयमा इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) आयोजना गर्ने निर्णयप्रति बचाउ गर्दै कुनै गल्ती नभएको बताएका छन्।

आवश्यकताका आधारमा आयोजना छान्न निर्देशन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सिमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको बताए।

माथिल्लो चाकु–एद्वारा व्यवसायिक उत्पादन सुरु

निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्मित २२.२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु–ए जलविद्युत आयोजनाले बिहीबारदेखि व्यवसाययिक उत्पादन थालेको छ।

कालीगण्डकी करिडोरः काम छाडेर व्यवसायी सम्पर्कविहीन

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत जिल्लामा पर्ने मोदीवेणी–अर्मादी खण्ड अलपत्र बनेको छ। काम छाडेर निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन बने पनि सो खण्डमा ट्र्याक खोल्ने कार्यसमेत अघि बढ्न नसकेको छैन।

चीनको ल्हासामा रोकिएका सामग्रीको आयात सुरु

रसुवामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको सामग्रीको आयात सुरु भएको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा मेलम्ची खानेपानी वितरणको औपचारिक शुभारम्भ

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आजबाट औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरि काठमाडौंमा वितरण गरिएको छ।

उपल्लो मुस्ताङमा सिँचाइ आयोजना बन्दै

सिँचाइ सुविधा नहुँदा घिलिङको झन्डै २ सय हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै छ। मुस्ताङको बीउविजन उत्पादन केन्द्रको रूपमा रहेको घिलिङ फाँट सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृति गरेसँगै यो वर्षदेखि काम अघि बढ्ने अपेक्षा र विश्वास स्थानीयले लिएका छन्।

उपल्लो मुस्ताङमा दुईवटा सिँचाइ आयोजना

एकातिर पानीको समस्या, अर्कोति खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ नहुँदा बाँझै राख्नुपर्ने । कुलो माथि छ । गुम्बा र बस्ती तल छ । कुलोबाट पानी चुहिँदा बस्तीभित्र पस्छ । गाईबस्तु पाल्न उस्तै सकस । समस्या वर्षौदेखि झेल्दै आएका छन् । वर्षौदेखि झेल्दै आएको समस्यालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको छ । त्यही पनि कष्टकर जीवनमा बाँचिरहेका उपल्लो मुस्ताङस्थित छोंसेरबासीको सिँचाइको सपना पूरा हुँदैछ ।

मनाङ मर्स्याङदीमा पिपिए

वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) नेपाली रूपैयाँमा गरिएको छ। यसअघि वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको पिपिए सम्झौता डलरमा गर्ने गरिन्थ्यो।

तनहुँ जलविद्युत्मा १६ अर्बको ठेक्का सम्झौता

१ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध तथा नदी फर्काउने पहिलो प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भएको छ। आयोजनाको बाँध तथा नदी फर्काउने कामको ठेक्का सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले १६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँमा पाएको छ।

मेलम्ची कथाः मुलुकमै सबैभन्दा ढिलो भएको आयोजना

नेपालको पूर्वाधार निर्माणको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समस्या र ढिलासुस्तीको उपमा पाएको आयोजना हो–मेलम्ची खानेपानी आयोजना। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले तीन दशकअघि अर्थात् २०४७ सालमा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर काठमाडौं उत्पत्यकामा वितरण गर्ने सपना बाँडेका थिए।

अरूण तेस्रोको बिजुली बेच्न प्रस्ताव आह्वान

कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बिजुली किन्न अनुरोध गरेको हो। भारतीय कम्पनीले नौ सय मेगावाट आयोजना संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म आयोजनाको करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ। कम्पनीले इच्छुक फर्म वा कम्पनीले ४ अप्रिल २०२१ सम्म बिजुली खरिदबिक्री प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुपर्ने बताएको छ।

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाः प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेसँगै स्थानीय उत्साहित

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशयीय आयोजना निर्माण कार्यको शिलान्यास भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गत फागुन २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि आयोजना बन्नेमा स्थानीय ढुक्क मात्र भएका छैनन् हर्षित समेत देखिन्छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १४८ अर्ब बजेट सिलिङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्