विगतकै कार्यक्रमकै वरिपरि हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको परिस्थितअनुसार तयार गरिने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
२ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
अर्थमन्त्री भन्छन्ः बजेट कटौती गरिएको छैन
अर्थ मन्त्रालयले गत माघ २९ गते अर्थवार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिवेद सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो।
उदयपुरका पालिकाहरूको पुँजीगत खर्च निराशाजनक
उदयपुरका नगरपालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च उत्साहजनक रूपमा गर्न सकेका छैनन्।
सकारात्मक लयमा फर्किदै वित्तीय सूचकहरु, विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढ्यो
गत पुस महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो।
कामपाद्वारा ६ महिनामा करिब पाँच अर्ब राजस्व असुल
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक (६ महिना) अवधिमा चार अर्ब ९० करोड ५१ लाख ९० हजार राजस्व असुल गरेको छ।
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी पाँच खर्ब १८ अर्ब, खर्च पाँच खर्ब ६६ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ।
मिश्रित प्रभाव पर्न सक्छ: परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारेका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विभिन्न क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेको छ। सेयर, गाडी, घरजग्गा, सेयर धितो लगायतको कर्जामा कडाइ गरेको हो।
अर्थतन्त्रका अशुभ संकेत
अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई फजुल खर्च घटाएर पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ। विडम्बना, चालु बजेटको मध्यावधि अवस्थाले अहिलेको सरकारको गति सही बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन।
तीन वर्षमा खर्च र स्रोतको अवस्था उस्तैः अर्थ मन्त्रालय
मन्त्रालयले भने तीन आर्थिक वर्षका सूचकहरूलाई सामान्य वर्षका रूपमा हेरेर तुलना गरेको देखिन्छ। अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेको छैन। चालु आवका तथ्यांकलाई अघिल्ला दुई समस्याग्रस्त आवका तथ्यांकसँग तुलना गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुनेछ।
बलियो सरकारको कमजोर खर्च
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले बलियो सरकारको कमजोर विकास खर्च देखाउँछ।
वीरगन्जको अर्धवार्षिक बजेट
चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात माघदेखि असार मसान्तसम्मका लागि वीरगन्ज महानगरले पहिलो नगर सभाबाट चार अर्ब २२ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।