नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारेका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने तथा आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमूनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग सम्बोधन हुने जनाएको छ।
उक्त निर्णयको स्वागत गरेको परिसंघले सो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनुपर्ने माग गरेको छ। परिसंघले पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक भनेको छ।
समीक्षामार्फत अवलम्बन गरिएका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिएको बेला एकैपटक दुई अंकले बैंक दर बढाइँदा वाणिज्य बैंक थप समस्यामा पर्ने उसको तर्क छ। सो निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्थातिर जाने परिसंघले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनरकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिने ठहर गरेको छ।
कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याज बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ। साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पूर्ववत् कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ०४:४५ आइतबार
