२० आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

सिरहामा राष्ट्रिय स्तरको यज्ञभूमि क्रिकेट स्टेडियम बन्ने

सिरहा जिल्लाको लहान नगरपालिकामा राष्ट्रिय स्तरको यज्ञभूमि क्रिकेट स्टेडियम निर्माण सुरु भएको छ।

अभिनेता एकै किसिमको भूमिकामा सीमित हुनु हुँदैन : आचार्य

गत वर्ष प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र ‘महापुरुष’ मार्फत अभिनेता हरिवंश आचार्य नेपाल सरकारका तर्फबाट अभिनेतालाई प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विजेता बनेका छन्।

भूमिविद् जुगमनी चाैधरी

जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।

भूमिविद्: जुगमनी चौधरी

जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिकै नाममा गराउन चलखेल

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मोही–किसान–सरकार वार्ताको तयारी

स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।

‘बरन्डा’ व्यवस्था

हाम्रो देशमा अहिले कर्मचारीबीच यही तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यतिखेर मन्त्री र सचिवको विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’ मा थन्क्याइएका छन्। यो भनेको हाम्रो निजामती सेवाभित्र ठूलै गडबडीको संकेत हो।

त्यसपछि मात्रै हुनेछ भूमिहीनलाई न्याय

भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो।

तर्साउने लालपुर्जा

सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’

मेलम्चीमा मालामाल

सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?

संक्रमणकालीन न्यायबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्छ: लेखक

प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।

सडक विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको 'नार्पाभूमि'

जिल्लाको नार्पाभूमिमा सहज यात्राका लागि अहिलेसम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छैन। अहिले हिमाली जिल्ला मनाङका जनप्रतिनिधिलाई यहाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।

संसदमा पूर्व सांसदलाई कानुनी रूपमै वैधानिकता दिन दबाब

संसद्मा पूर्वसांसद मञ्चको भूमिका बढ्दै गएको छ। संघसंस्था खोल्ने नियम प्रयोग गरी खोलिएको पूर्वसांसद मञ्चले नियमावलीमा संसद्को वैधानिक अधिकारको व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्