सिरहामा राष्ट्रिय स्तरको यज्ञभूमि क्रिकेट स्टेडियम बन्ने
सिरहा जिल्लाको लहान नगरपालिकामा राष्ट्रिय स्तरको यज्ञभूमि क्रिकेट स्टेडियम निर्माण सुरु भएको छ।
सिरहा जिल्लाको लहान नगरपालिकामा राष्ट्रिय स्तरको यज्ञभूमि क्रिकेट स्टेडियम निर्माण सुरु भएको छ।
गत वर्ष प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र ‘महापुरुष’ मार्फत अभिनेता हरिवंश आचार्य नेपाल सरकारका तर्फबाट अभिनेतालाई प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विजेता बनेका छन्।
जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।
जग्गा पुर्खौंदेखि आफूले कमाइरहेको तर जति सङ्घर्ष गर्दा पनि त्यसको स्वामित्व भने हात पर्न धौधौ।
जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
हाम्रो देशमा अहिले कर्मचारीबीच यही तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यतिखेर मन्त्री र सचिवको विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’ मा थन्क्याइएका छन्। यो भनेको हाम्रो निजामती सेवाभित्र ठूलै गडबडीको संकेत हो।
भूमि अधिकार आन्दोलन लामो समयदेखि अधिकार वञ्चित किसानहरूको पक्षमा लडिरहेको छ। यो आन्दोलन भूमि अधिकार गुमेकाहरूका लागि अधिकार प्राप्तिको लागि क्रियाशील किसानहरूकै सङ्गठित रूप हो।
सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
जिल्लाको नार्पाभूमिमा सहज यात्राका लागि अहिलेसम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छैन। अहिले हिमाली जिल्ला मनाङका जनप्रतिनिधिलाई यहाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
संसद्मा पूर्वसांसद मञ्चको भूमिका बढ्दै गएको छ। संघसंस्था खोल्ने नियम प्रयोग गरी खोलिएको पूर्वसांसद मञ्चले नियमावलीमा संसद्को वैधानिक अधिकारको व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेको छ।