‘अस्पतालले दिँदैनन् विपन्नलाई छुट’
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित धेरैजसो निजी, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले विपन्न नागरिकलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शड्ढया छुट नदिएको पाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित धेरैजसो निजी, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले विपन्न नागरिकलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शड्ढया छुट नदिएको पाइएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिचानवादीको आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्याउने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्।
यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ तर आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरिने छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड छुट्याउनु आवश्यक नभएको बताएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका चौधरी आज बिहानै जेलमुक्त भएका हुन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्।
नेपालको अग्रणी फुड डेलिभरी कम्पनी फूडमान्डुले नयाँ प्रयोगकर्ता तथा स्वादका पारखीहरुलाई लक्षित गरी आफ्नो नयाँ क्याम्पेन ‘फस्टबाईट’ ल्याएको छ।
राष्ट्रकै शिर निहुराउने गरी राज्य संयन्त्रकै उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिद्वारा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाइ अमेरिका लैजाने प्रपञ्च अन्ततः न्यायालयसम्म पुगेको छ।
सुन्तला उत्पादनका हिसाबले छुट्टै पहिचान रहेको गोरखाको मनकामनामा सुन्तलाको प्रतिमा स्थापना गरिएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा अवस्थित नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविरमा रहेको ‘पञ्चकुण्ड ताल’ले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ।
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहानले मधेस प्रदेशमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी परिवारलाई उपचारमा छुट दिने भएको छ।
सिटिजन्स बैंकले विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना भिसा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकलाई थप सेवा दिन पोखराको न्यूरोडस्थित ‘कास्की मोडेल हस्पिटल’ सँग छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।