काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित धेरैजसो निजी, सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले विपन्न नागरिकलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शड्ढया छुट नदिएको पाइएको छ। उपमेयर सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा भइरहेको निजी अस्पताल र अन्य क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा धेरैजसो विपन्न नागरिकले पाउनु पर्ने छुट व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको पाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार उपमेयर डंगोलसहितको टोलीले दैनिकजसो तीनदेखि चारवटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरिरहेको छ। सबै अस्पतालको अनुगमन नहुन्जेल यो क्रम जारी रहने उनले बताए। स्वास्थ्य संस्था कार्यविधि २०७७ अनुसार हरेक अस्पतालले कुल शड्ढयाको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहे पनि त्यसको पालना गरेको नपाइएपछि महानगरपालिकाले पाँच दिनभित्र विपन्न नागरिकलाई छुट सेवा दिएको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। बिहीबारसम्म आठवटा मात्र अस्पतालले विवरण पेस गरे पनि बाँकीले अहिलेसम्म पेस नगरेको महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले बताए।

धेरै अस्पतालले छुट दिने व्यवस्थाको पालना गरेको नपाइएपछि महानगरपालिकाले बुधबारदेखि छुट्टै अनुमगन टोेली बनाएर अनुगमन गरिररहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए। ‘उपमेयरको अनुगमन टोलीले मात्र सबै क्षेत्रको अनुमगन सम्भव नभएपछि पाँचवटा अनुगमन टोली बनाएर सबै क्षेत्रको अनुगमन सुरु भएको छ,’उनले भने।  

अनुगमन टोलीमा चिकित्सक, प्रशासन कर्मचारीसहित प्राविधिकसमेत संलग्न गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुगमनअनुसार धेरै अस्पतालले छुट दिन नसकेको स्वीकार गरी अबका दिनदेखि छुट दिने र विवरण पेस गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए। ‘धेरै अस्पतालले छुट दिनुपर्ने नियम बिर्सेको भन्दै स्मरण गराइदिएकोमा धन्यवाद दिँदै अब लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइयो,’ उनले भने। 

महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित अस्पतालहरूको गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच, गुणस्तरीय क्यान्टिन, अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन, अस्पतालको सफाइलगायत प्रभावकारी हुनुपर्ने र विपन्न नागरिकको लागि छुट्टाएको छुट सेवा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भनी महानगरपालिकाले दुई साताअघि नै निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन कार्यविधिअनुसार महानगरपालिका तथा स्थानीय तहले १५ शड्ढयासम्मका अस्पतालको मात्र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएके छ। ५०० शड्ढयामाथिका अस्पतालको संघीय सरकार र १६ देखि ४९९ शड्ढयासम्मको अस्पतालको प्रदेश सरकारले अनुगमनको अधिकार कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अस्पतालहरूबाट विपन्न नागरिकले छुट लिन आफ्नो वडा कार्यालयवाट विपन्न नागरिकको सिफारिसपत्र लिए ती अस्पतालहरूले अनिवार्य छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै अस्पतालबाट पाउने विपन्न नागरिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ०१:२५ मंगलबार