सरकारले विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेकालाई छुट दिन ‘सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ जारी गरेको छ। मुलुकी कार्यविधि संहिताबमोजिम जारी गरिएको निर्देशिका दुरूपयोग गरे दुर्घटना निम्तिन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्शमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा सजाय छुटको व्यवस्था गरेको छ। कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’ को दफा ६६, ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ को दफा २६, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ को दफा ४४ मा रहेको तहकिकातको कामकारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरे सजायमा छुट दिन मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेकालाई छुट दिन ‘सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ जारी गरेको छ।

त्यसैगरी ‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३’ को दफा १८ (ग), ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४’ को दफा २१, ‘संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०’ को दफा २१ अनुसारको कसुरमा अभियोग लागेका कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरे, कसुरमा प्रमाण जुटाउन, गिरोह/मतियारलाई पक्राउ गर्न सघाए सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘मुलुकी फौजदारी संहिता’को दफा ४७ र ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ को दफा ३३ बमोजिम सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सजाय छुटको व्यवस्थाले मुद्दाको चाप घटाउने, खर्च घटाउने दाबी गरे। कुनै पनि नयाँ विषय आउँदा केही चुनौती भने हुने उनले बताए। ‘सजाय छुटको व्यवस्थाले वादी, प्रतिवादी र राज्यको पैसामा बचत हुने, मुद्दालाई छिटो निरूपण गर्ने, अपराध अनुसन्धानमा सही ठाउँमा पुग्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘ठुला संगठित अपराधमा मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न सघाउ पुग्नेछ।’

नयाँ अवधारणा आउँदा केही अप्ठ्यारो हुने तर कानुनमा लेखिएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘एउटा दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरिएको हुँदैन। झापामा ४ सय क्षमता भएको जेलमा १४ सय बसेका छन्। मोरङको बाल सुधारमा ५० जना क्षमता भएकोमा ३ सयभन्दा बढी छन्,’ उनले भने, ‘थुन्ने ठाउँमा मान्छे बस्न लायक छ कि छैन भन्ने पनि हेरिनुपर्छ।’ सजायमा छुट दिने व्यवस्थाले जेलमा थुनुवाहरू घट्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले कानुनको सुविधाका आडमा अभियुक्तले सजाय छुटका लागि छुट पाउन मागदाबी अपनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले गम्भीर सजायमा पनि सजाय छुट हुन सक्ने भएकाले पीडितको विमतिले ठाउँ पाउनुपर्ने बताए। मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता लागु भएयता हालसम्म २५ वटा मुद्दामा छुटको व्यवस्था भएको कुँवरले बताए। हाल १५ जनाले छुटको मागदाबी गरेको बताए। निर्देशिकामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको उनले बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले कानुनको सुविधाका आडमा अभियुक्तले सजाय छुटका लागि छुट पाउन मागदाबी अपनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले कानुन कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताए। उनले कुनै अपराधको वास्तविकतामा पुग्न मात्रै यसलाई अगाडि सार्नुुपर्ने बताए तर यसलाई कुनै अभियुक्तले लाभका रूपमा खोजे निकै डरलाग्दो विषय हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे। उनले सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरूपयोग हुन सक्ने पनि बताए। यो भर्खर कार्यान्वयनमा रहेकाले अदालतले कसरी ग्रहण गर्ला भन्ने प्रश्नसमेत रहेको उनले बताए। ‘ठुला संगठित अपराधमा अनुसन्धान अधिकृतले सहयोग नपाउने हो भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक भएको बताए। निर्देशिकाको कार्यान्वयन सही भएन भने गलत ढंगबाट जान सक्ने उनको तर्क थियो। फौजदारी न्यायको उद्देश्य अपराध न्यूनीकरण गर्ने भएकाले वास्तविक अपराधीले सजाय पाउनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ। ‘निरपराध व्यक्तिले सजाय पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नआओस्,’ उनले भने। उनले निर्देशिकालाई प्रयोग र व्यावहारिकताका आधारमा बारले समर्थन वा विरोध पछि गर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले निर्देशिका कार्यान्वयनमा विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने बताए। उनले यो पछि परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए। कुँवरले अदालतले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए।

२०७५ भदौदेखि लागु भएको मुलुकी कार्यविधि संहितामा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार फौजदारी न्याय प्रणाली छरितो, कम खर्चिलो हुने आशाका साथ निर्देशिका जारी गरिएको नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। अभियुक्तको कुरालाई सरकारी वकिलले प्रमाणित गरेमा छुटको प्रस्ताव गर्ने र भनेबमोजिम नभएमा पछि रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताए। त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताले सजायमा छुटको अनुमति दिनुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले निर्देशिका कार्यान्वयनमा विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने बताए।

सजाय छुटले पुनरावेदन कम हुने, मुद्दाको छिटो फैसला हुने, मुद्दामा लाग्ने खर्चमा पनि कमी आउने रेग्मीले बताए। ‘अभियुक्तसँगै अनुसन्धानकर्ता तथा सरकारी वकिलको बढी जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई पनि छलफलमा राखिन्छ तर पीडितको निर्णायक भूमिका हुँदैन।’ कानुनमा आइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका जारी भएको हो।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ००:२७ सोमबार