तमोर करिडोर कालोपत्रका लागि बजेट अभाव
सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो।
सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदकालागि आवेदन माग गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज सूचना निकालेर प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको हो।
अवकाश लिएको भोलिपल्ट कोही व्यक्ति विदेशमा सधैँका निम्ति बस्न जाने तयारी हुन्छ। यहाँ खुट्टा उचालिसकेको व्यक्तिले राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यहाँ बसुन्जेल समय काटिरहेको हुन्छ र अवकाशपछि गइहाल्छु भन्ने मानसिकता देखिन्छ।
डा. महतले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै धेरै दबाबमा रहेको बताए। उनले राजश्व केही वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको स्वीकार गरे।
फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म करिव ५७ लाखभन्दा बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्यसहित सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाइ पेश भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए।
कूल निर्यात २.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पहिलो पटक १००.८९ ट्रिलियन येनभन्दा बढी पुगेको छ। निर्यात वृद्धि सन् १९७९ देखि रेकर्ड राख्न थालिएपछिकोे सबैभन्दा उच्च स्तर हो।
सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरूको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धमा धमाधम नेपाली नागरिक मारिन क्रम बढेको छ। गैह्रकानुनी रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धमा सहभागि भएका नेपाली युवा धमाधम मारिरहेका खबर आउन थालेका छन्।
नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच साढे दुई महिनाअघि भएको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
‘बुबा आठ वर्षदेखि मानसिक रोगबाट ग्रसित र आमा मायादेवी घरमा चटाँइ बेचेर परिवारको खर्च चलाउनुहुन्छ’, ललितले भने, ‘हामीसित जम्मा एक कट्ठा जग्गा मात्रै छ, मैले लगानी गरेर एमबिबिएस अध्ययन गर्छु भन्नु सपनाजस्तै हुन्छ।’
आफ्नो सेनामा भर्ती भई मारिएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन रुस सकारात्मक देखिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले प्रदेशको नाम कोशी राखेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग संविधानसम्मत रूपमा सम्बोधनकोप्रयास गरिने बताएका छन्।
बाह्रै महिना सिरोटो हावा चलिरहने पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण गुराँस गाउँपालिकाबाट प्राकृतिक सौन्दर्यतासँगै विभिन्न हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ।
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।