नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच साढे दुई महिनाअघि भएको गोप्य सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
गत मंसिर २० मा सम्पन्न उक्त गोप्य सम्झौताप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो। यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालासँग परामर्श नगरी गरिएको यस्तो ‘गैरकानुनी’ सम्झौता रहेको संघका कर्मचारीहरूले आक्रोश पोख्दै आएका थिए।
प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब ६ हजार रूपैयाँ) उठाउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले एफडब्लुडब्लुएमसीसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौताविपरीत भएको दाबी संघको थियो।
गत मंसिर २० गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र एफडब्लुडब्लुएमसी महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
सम्झौता जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी पाँच वर्षका लागि गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ।
गैरकानुनी रूपमा गरिएको सम्झौता बाहिरिएलगत्तै मलेसिया सरकार र रोजगारदाताले समेत आपत्ति जनाएका छन्। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेललाई पुत्राजयमा बोलाएर सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने जानकारी दिएको छ।
दुई देशबीचको सम्झौताविपरीत तेस्रो पक्षसँग गरिएको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने मलेसियाले प्रस्ट पारेको छ। त्यसअघि नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस बिन आजमानले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न लिखित निर्देशन दिएको हो। यसबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र पठाएको छ।
‘नेपाली श्रमिकहरूको राहत, उद्धारलगायतका कल्याणकारी कार्य गर्ने विषयमा भएको सम्झौता विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्न आवश्यक भएकाले हाललाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन भएको हुँदा सोहीअनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयद्वारा बोर्डलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सम्झौता कार्यान्वयन रोकेर मात्रै नहुने बताए।
‘यो प्रकृतिको सम्झौताले व्यवसायी र कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रकृतिको सम्झौताले एकाधिकार हुनुको साथै नेपालले पाइरहेको कोटा अन्य देशमा जाने अवस्था छ। हामी यो सम्झौताको खारेजीको माग गर्छौं।’
एसोसिएसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका उपाध्यक्ष सुरेश तानका अनुसार नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष नियुक्त गरी मलेसियाली रोजगारदातालाई थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने हो।
मलेसियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदारको कल्याणकारी काम गर्न तेस्रो पक्षलाई नियुक्ति गर्ने कार्यलाई अनावश्यक भन्दै कामदार भर्ना गर्न थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने उनले बताए।
‘यो सम्झौता अनावश्यक छ। आप्रवासी कामदारको हित हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानुन र संयन्त्र छ। कामदारको कल्याण हेर्ने जिम्मेवारी यहाँको रोजगारदाताको जिम्मेवारी हो। तेस्रो पक्षको होइन,’ उपाध्यक्ष तानले बताए।
यो विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्र टुंगोमा पुग्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नहुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा नगर्न भन्दै पुस २५ गते नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले एक नेपाली कामदार भर्ना गर्न ६३ सय २२ रिंगेट (१ लाख ७८ हजार रूपैयाँ) देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (दुई लाख २४ हजार रूपैयाँ) व्यहोर्नुपर्छ। तर, तेस्रो पक्षसँग गरिएको सम्झौतामा प्रतिकामदार थप ४५ डलर (६ हजार रूपैयाँ) उठाउने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०८० ०३:४३ सोमबार
