पार्किङ्ग शुल्क नउठाउन व्यावसायिक भवनहरुलाई अन्तरिम आदेश
काठमाडौं महानगरमा रहेका व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको पार्किङ शुल्क अबदेखि लिन नपाउने भएका छन्।
काठमाडौं महानगरमा रहेका व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको पार्किङ शुल्क अबदेखि लिन नपाउने भएका छन्।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका विरुद्ध परेको उजुरीमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि यसमा अनुसन्धान हुने भएपछि अहिलेसम्मको गुनासो केही हदसम्म संबोधन भएको छ। नीतिगत निर्णयको आवरणमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म उन्मुक्ति लिँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मुद्दामा रु ३० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यताको आदेश दिएपछि यो समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा माग पूरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङले यस सम्बन्धमा दायर गरेकी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन)ले बिहिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरुको तलब साुमदायिक विद्यालयको शिक्षकहरुले प्राप्त गर्ने तलब सेवासुविधा अनुसार उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएपछि निजी विद्यायमा भूइँचलो गएको छ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ।
बहस सकिएपछि आजै थुनछेक आदेश दिने तयारी जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस जारी थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा १० दिनदेखि चलिरहेको थुनछेक बहस निर्धारित समयमा नसकिएपछि इजलास आदेश दिन असफल भएको छ। प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूको प्रतिरक्षा बहस लम्बिएकाले इजलासले बुधबार थुनछेक आदेश दिन नसकेको हो।