काठमाडौं महानगरमा रहेका व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको पार्किङ शुल्क अबदेखि लिन नपाउने भएका छन्।  

सोमवार यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनले पार्किङ शुल्क नउठाउन भनेको हो। यसअघि यस्ता व्यवसायिक भवनहरूले आफ्नो पार्किङमा सवारी साधन पार्क गरेबापत शुल्क उठाउँदै आएका थिए।  

यसअघि महानगरले निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेपछि व्यापारिक कम्प्लेक्सले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। कम्प्लेक्स डेभलपर एशोसिएसनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो।  

त्यो रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले व्यापारिक कम्‍प्लेक्सहरूले उठाउँदै आएको पार्किङ शुल्क उठाउनबाट नरोक्न  पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। भने काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० ०६:३७ सोमबार