कृषिमा डेढ खर्ब सहुलियत कर्जा लगानी
स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो खालको ल्याउने संकेत गरेका छन्।
कर्णालीले पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा एक अर्ब बढीको फलफूल, तरकारी र मासुजन्य पदार्थ निर्यात गरेको छ।
एनएमबि बैंकले किसान तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर सिरहा नरहा–३ स्थित हिमालय सुगर मिल्स परिसरमा ११औं विस्तारित काउन्टर शुभारम्भ गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबीच कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण मार्फत आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक कृषक उत्पादनका लागि कर्जा सहजीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिने कार्यक्रमअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई जनही सात लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको, ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ। बैंकले हेफर नेपालको समन्वयमा बाख्रा पालन सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
विकास बैंकले रुकुमपूर्वमा नयाँ शाखा उद्घाटन गरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले उक्त शाखा उद्घाटन गरेका हुन्।
हाम्रो बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यापक क्षेत्र छन्। यसमा पनि अनुगमन निकायको ध्यान पुग्दैन। चाहने हो भने अनुगमन संयन्त्रलाई सशक्त तुल्याउन सकिन्छ। तिनलाई सशक्त तुल्याउनु भन्दा नतुल्याउनुमै बढी लाभ देखिन्छ। त्यसैकारण यस्तो स्थिति आएको हो।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै ठुलो संख्यामा युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बेला सरकारले त्यस्ता युवालाई लक्षित गरी चालु आवका लागि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सरकारले आत्मनिर्भर बनाउन लागि ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको आकर्षण बढेको पाइएको छ।
कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदान गर्नका लागि अगाडि सारिएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा एक खर्ब २२ अर्ब ७० करोड बराबरको लगानी भएको छ।
विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम’ का लागि छ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु सात अर्ब १२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ।
व्यवसायी भन्छन्– सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षक खालको ललिपप देखाउने मात्रै काम गरेको छ। घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने योजनाको अर्थ छैन।
