संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भयो, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन सकेन: राठौर
प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोरसिंह राठौरले संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भएको तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन नसकेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोरसिंह राठौरले संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भएको तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन नसकेकाे बताएका छन्।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्व न्यायाधिश समाजका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राज्यका सबै अंगका साथै सरोकारवाला सबैको दायित्व भएको बताए।
विडम्बना, संवैधानले समेत प्रष्टरूपमा किटान गरेको व्यवस्थाबाट जनता वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने देहातका गाउँठाउँको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विशेष अदालतले संविधानसभाका पूर्वसदस्य एवं सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ अर्ब बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा उनकी पत्नीसहित तीनजनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै विविधतामा एकता हासिल गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताएका छन्।
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
अदालतको उक्त फैसला पछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन्।
यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव, लाञ्छनाउपर उपयुक्त पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र दक्ष शिक्षक अभावमा विश्वविद्यालय जाने उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्।
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषयलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन गर्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
