कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्। तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ।
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रमा आवश्यक छलफल गरेर सम्झौता पारित गर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। छलफल गरेर भनेको संशोधन गरेर पनि हुनसक्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ। तर एमसिसीले संशोधन गर्न मानेको छैन। यसकारण प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्को बहुमतले पारित गराउन खोजेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचनमा केही विलम्ब गर्ने कोसिस भएको हो। यसमा विशेषगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विशेष जोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे–जस्तो विषय गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुनजुन विकल्पका बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्। ती कुनै पनि विषय संविधानसम्मत छैनन्। संविधानसम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बोक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौं। गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआए संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने बुझेको माओवादी आफ्नो अनुकूलताका लागि पहिला संघीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो ।
संसद्भित्रको साउनदेखि यता मात्रै साढे १७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। सांसदहरू र पदाधिकारीको तलब भत्तादेखि उनीहरूले राखेका ३ सय जना मात्र पिए छन्। संसद् अवरुद्ध गर्ने दल एमालेका सबैभन्दा बढी सांसद रहेकाले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा एमाले पार्टीले नै संसद्बाट लिएको देखिन्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न समुदायका आफ्ना मौलिक पर्व नेपाली समाजको एकताको प्रतिकका रूपमा उभिएको बताएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भारतलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
१० वर्षको सशस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध)को जगमा स्थापित माओवादी पछिल्लो डेढ दशकभन्दा लामो समय विचारशून्य अवस्थामा थियो। २०५७ सालमा भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन महासचिव प्रचण्डले ‘एक्काइसौँँ शताब्दीको जनवाद’ नामक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
देउवाको अलोकप्रिय अनुहार लिएर जनतामा जाँदा काँग्रेस फेरि पराजित भयो भने देउवालाई सभापति बनाउने कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी र जवाफदेही लिन तयार छन्?
सर्वसम्मत केन्द्रीय सदस्य छानिएका उनीहरुमध्ये हिमाल प्रदेश १ का निवर्तमान अध्यक्ष तथा हालका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन्। उनी ०७४ को संघीय चुनावमा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
गुरुङले पदाधिकारी चयनको विषयमा केही गृहकार्य बाँकी रहेकोले सबैको राय, परामर्श, सुझाव लिएर आउँदो पुस २५ गते बस्ने पार्टी कमिटीको बैठकले पदाधिकारीहरुको बारेमा टुंगो लगाउने पनि जानकारी दिए।
