डढेलोले वर्षौदेखिको उनको जडीबुटी दिएर उपचार गर्ने समाजसेवाले अहिले बिराम पाएको छ ‘बिरामीलाई जडीबुटी दिन मलाई फुर्सदै हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जंगलमा डढेलो लाग्दा जडीबुटी नासिएका छन्, घरवरिपरि भएका केही जडीबुटी सञ्चित रहँदा केही बिरामीको उपचार भएको छ भने बाँकीलाई जडीबुटी दिनै सकेको छैन।’
सल्यानको बनगाढ कुपिण्डे नगरपालिका–१, सल्ली बजारबाट प्रहरीले ठूलो परिणाममा अवैध जडीबुटी बरामद गरेको छ ।
मनहरा, वाग्मती पुल, धोबीखोलाको पुल र विष्णुमती करिडोर सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्रै उपत्यकाको १० प्रतिशत ट्राफिक जाम कम गर्न सकिने जानकार बताउँछन् ।
हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–५ को उच्च लेकाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको अवैध चोरी–निकासी हुने गरेको छ। सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण चोरी–निकासी बढेको हो।
‘हामीले आदिवासी ज्ञान र सीपलाई छाड्दै गइरहेका छौं। तिनको संरक्षण र अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ। त्यसका लागि रैथाने ज्ञानको राष्ट्रिय अभिलेखालय बनाउन जरुरी छ।’
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण यार्सागुम्बा टिप्नमा रोक लगाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा जुम्लाबाट ६१ प्रकारका एक लाख ८३ हजार १३१ किलो जडीबुटी निर्यात भएको छ।
जडीबुटी सडक खण्डमा दैनिक हुने जामको अन्त्य गर्न सरकारले विकल्प खोजी गरेको छ। सो सडक खण्डको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ विस्तारको तयारी गरी जाम हटाउन लागिएको जनाइएको छ।
व्यवसायी राजेश जैनले करिब २२ वर्षअघि नेपालगन्जको पार्वतीपुरमा ‘बाहुवली हर्बल इसेन्स एन्ड एक्सटेक्ट’ नामक जडीबुटी उद्योग सञ्चालनमा ल्याए।
भारतले जडीबुटीे निकासीमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपाली व्यवसायी उत्साहित भएका छन्।
नेपालगन्जका व्यवसायी खालिद हुसेन अन्सारी निकै तनावमा छन्। १५ वर्षदेखि जडीबुटी कारोबार गर्दै आएका उनी नेपाल र भारतीय सरकारका अव्यावहारिक नीति, नियमका कारण तनावमा परेका हुन्।
स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक वनको जडीबुटी चोरी निकासी रोक्न खोज्दा कालीबहादुर रावललगायतको टोलीले हातपात गरी कुटपिट गरेका हुन्। हातपात गरी दुव्र्यवहार गर्दा गाउँमा बस्ने वातावरण सहज नभएका कारण सुरक्षाका लागि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा बस्दै आएको उनले बताए।
भारतको अवरोधले आठ महिनादेखि नेपालको जडीबुटी निर्यात ठप्प छ। यसलाई खुलाउन जडीबुटी व्यवसायीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटिसके पनि सुनुवाइ भएको छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट पेस गर्दै तीनवटै सरकारका लागि वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।
जिल्लाको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका स्थानीय आकर्षक आम्दानीको रूपमा चिनिएको यार्सा टिप्न लेकतिर लागेका छन्।
