काठमाडौं र पोखरामा के होला?
एमालेले विगतको मत परिणाम र प्रतिस्पर्धी कांग्रेस वा गठबन्धनका सम्भावित उम्मेदवारलाई हेरेर मात्रै आफ्ना उम्मेदवार तोक्नेछ।
एमालेले विगतको मत परिणाम र प्रतिस्पर्धी कांग्रेस वा गठबन्धनका सम्भावित उम्मेदवारलाई हेरेर मात्रै आफ्ना उम्मेदवार तोक्नेछ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रूपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा मानवअधिकारको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
गोरखाका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचरसंहिता पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
एउटा राजदूत पदको मूल्य केही करोड रुपियाँसम्म पर्ने रहेछ। देश र ठाउँ हेरी तिनले मोलमोलाइ गर्छन्। राजदूत हुनेले पनि केही वर्षमा करोडौँ जम्मा गरेर फर्किन्छ र फेरि अर्को पद किन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हँुँदा चीनले भारतको आशीर्वादले बनेको सरकार भन्ने आरोप लगाइरहेका बेला दिल्लीका मठाधीश हरूले प्रम शेरबहादुर देउवालाई ‘हाम्रो मान्छे’ भन्ने टाँचा लगाइदिए।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गुल्मीका राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार छनोट गर्न व्यस्त छन्।
बारले कुनै पदाधिकारीविरुद्ध कुनै गम्भीर प्रश्न उठाउनु पनि आफैँमा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने यसपालिको मतादेशको सन्देश हो।
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले चैत ३० गतेभित्र सहकार्यको भावना अनुसार तालमेलको टुंगो लगाउन प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालका अनुसार लामो समयदेखि राजनीति गरेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन खोज्नु अन्यथा होइन, आकांक्षी धेरै हुँदा सक्षममध्येबाट पनि सक्षमलाई उम्मेदवार तोक्ने अवसर दललाई प्राप्त हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
पाकिस्तानमा सत्ता आउन र टिकिरहन त्यहाँको सैनिक संस्थापनको समर्थन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा खानले सैनिक समर्थन गुमाएको समीक्षकले बताउँदै आएका थिए।
नेपालमा सीमा समस्या र भूराजनीतिजस्ता संवेदनशील मुद्दालाई राजनीतिक अभीष्टका लागि उछाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। ‘राष्ट्रवाद’ को भ्रम सिर्जना गर्दै जनमत बटुल्न दलहरू लागि पर्दा यी समस्या झन्झन् गिजोलिँदै छन्।
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन्।
आगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले सक्रीयता बढाएका छन्।