मुलुकी संहिता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै महासंद्वारा आन्दोलन घोषणा
नयाँ मुलुकी संहिताका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर आतंक रोक्न र मुलुकी ऐन सच्याउन कांग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कर आतंक रोक्न र मुलुकी ऐन सच्याउन माग गरेको छ। बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको भन्दै कांग्रेसले न्यायोचित करका लागि तत्काल उचित समाधानको पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
‘यो अनायसै आएको संहिता होइन’
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ देखि लागू भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा धेरै पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ। तर, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा देवानी उपसमिति (संहिता) संयोजक राधेश्याम अधिकारी यसको जमेर बचाउ गरिरहेका छन्। उनीसँग नागरिककर्मी भाषा शर्माको संवाद :
मुलुकी ऐनबाट डराउनु पर्दैन, कमजोरी भए संशोधन गर्न सकिन्छः प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा विकसित र स्थापित मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिता जारी गरिएको बताएका छन्।
आजदेखि ‘नयाँ सामाजिक संविधान’
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्पथापन गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागू हुँदैछ। २०२० सालदेखि चल्तीमा रहेको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो।
कोल्टे फेर्दै मुलुकी कानुन
मुलुकको कानुनी इतिहासले १ सय ६५ वर्षपछि कोल्टे फेरेको छ। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा राजा सुरेन्द्रको कार्यकालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता, २०७४ लागू भएका छन्।
स्वास्थ्य र ऐन
यतिबेला मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन भन्ने अनौठो नाम भएको ऐनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ।
सजिलो छैन कार्यान्वयन
एकसय पैसठ्ठी वर्ष लामो मुलुकी ऐनको इतिहासले कयौं नयाँ प्रावधानसहित शुक्रबारदेखि कोल्टो फेर्दै गर्दा यसको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिएको छैन।
राष्ट्रिय झन्डा जलाएमा तीन वर्ष कैद
अबदेखि कुनै आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, पूराना राजा महाराजाका मूर्ति भत्काउने, रेलिङ भाँच्ने जस्ता उदण्ड काम गरे जेल जानुपर्ने भएको छ।
मुलुकी ऐनमा निर्माण व्यवसायीको आपत्ति
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ।
इतिहासको आलेखमामुलुकी ऐन
२०७५ साउन ३१ गतेबाट नेपालको पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुनमुलुकी ऐन विधिवतरूपमा अन्त्यहुँदैछ । समग्र समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्धति अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ हुने भएको छ ।
वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष जेल
भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनअनुसार पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पतिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अपराध ऐन संशोधन गर्न चिकित्सक संघको माग, उपचार ठप्प पार्ने चेतावनी
नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गरेको छ। भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा विरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सक जेल जानुपर्ने अवस्था आएपछि संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधनको माग गरेको हो।
सुधारमूलक दण्ड प्रणालीका रूपमा प्यारोल
मुलुकी ऐन २०२० खारेज भएर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागु भएपछि मुलुकले हालसम्म अपनाई आएको परम्परागत कार्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुनेछ।
मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।