मुलुकी ऐन २०२० खारेज भएर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागु भएपछि मुलुकले हालसम्म अपनाई आएको परम्परागत कार्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुनेछ। सँगै सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थामा आधारित नवीन प्रणाली सूत्रपात हुने देखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताले सबैजसो कसुरमा दण्ड सजाय बढाएको छ । त्यसैगरी सबैजसो कसुरमा दण्ड सजायलाई लचिलो पनि बनाएको छ। त्यस अतिरिक्त प्यारोल, प्रोवेसन, निलम्वित सजाय, कैदीलाई सार्वजनिक काममा लगाउने, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा जरिवाना दण्डको पनि व्यवस्था हुनेछ । यी सबै प्रणाली नेपालको दण्ड प्रणालीमा नौला हुन्। यस्ता नवीन व्यवस्थाले हाम्रो समग्र दण्ड प्रणालीलाई सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थामा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

आजको दण्ड प्रणाली पुरानो दण्डप्रणालीभन्दा फरक छ । प्राचीन समयमा दण्ड सजाय दिँदा अपराधीलाई नहेरी उसले गरेको अपराध मात्र हेरिन्थ्यो तर हाल यो आधुनिक समाजमा अपराधमात्र होइन, अपराधी पनि हेर्ने प्रचलन बढेको पाइन्छ । कुनैपनि मानिस जन्मँदै अपराधी हुँदैन। समाजको कुनै न कुनै वातावरणले गर्दा उसले अपराध गर्छ। यसर्थ ऊ सामाजिक रोगी हो। त्यसैले उसलाई सुध्रने मौका दिनुपर्छ । अपराधीलाई सुधार गर्नु, पुनः सामाजिकीकरण गर्नु भनेको दण्डको एक प्रकारले उद्देश्य पूरा गर्नु पनि हो । किनकि दण्डको उद्देश्य पनि त्यसपछि उसको बानीबेहोरा, अनुशासन, आचरणलगायत कुरामा परिवर्तन गरी समाजमा फर्काउनु तथा सामाजिक जीवनमा घुलमिल गराउनु हो । यसरी अपराधीलाईसमाजमा पुनः सामाजिकीकरण गर्ने केही उपायमध्ये प्यारोल व्यवस्था एक हो । जुन कैद दण्ड प्रणालीका नवविकसित विकल्प प्रणाली हो।

के हो प्यारोल ?
कसुरदारले आफूलाई तोकेको सजायको केही अवधि कैदखानामा भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमै बसेर पूरा गर्ने पद्धति नै प्यारोल हो । प्यारोलमा छुटेको व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र भने हुँदैन्। यसमा कैदीले प्यारोल अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनुपर्छ । यसमा तोकिएको सर्त उल्लंघन भएमा अपराधीलाई कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ। अतः प्यारोलमा छुटेको मानिस समाजमा स्वतन्त्ररूपमा बस्न त पाउँछ तर उसको सजाय छुटिसकेको हुँदैन । खराब आचरण गरेमा उसलाई तुरुन्त कैदमा फिर्ता बोलाउन सकिन्छ । कसुरदारलाई समाजमानै राखेर दण्ड भोगाउने यो आधुनिक दण्ड पद्धति हो ।जुन व्यवस्था हाम्रो दण्डनीतिसम्बन्धी कानुन फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा छ । जसअनुसार १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाइ कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रोवेसन तथा प्यारोल बार्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।

कसुरदारले आफूलाई तोकेको सजायको केही अवधि कैदखानामा भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमै बसेर पूरा गर्ने पद्धतिलाई प्यारोल भनिन्छ। प्यारोलमा छुटेको व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र भने हुँदैन।

केही प्रकृतिका कसुर, जस्तै–क) जन्मकैदको सजाय पाएको,ख) भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको,ग) जबर्जस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको,घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,ङ) सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,च) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कासुरमा सजाय पाएको,छ) यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा आपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,ज) मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, झ) राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कसुरदारलाई भनेप्यारोलमा विचार हुन नसक्ने गरी बन्देज लगाइएको छ। यो बन्देज लगाउनुमा कुनै वैज्ञानिक भने कारण देखिँदैन। कैदीको कार्यप्रगति र निजबाट समाजलाई हुने खतरा अनि त्यसमा जोडिएको सामाजिक आक्रोशसमेतलाई प्रत्येक मुद्दामा प्यारोल बोर्डबाट पृष्ठभूमिसहित अध्ययन हुने भएकाले ऐनमानै यसरी बन्देज राखिराख्नु पर्दैन ।आखिर प्यारोलमा छुट्नु भनेको कैद सजायबाट मुक्त हुनु पनि होइन । सर्तसहित कैदबाट रिहाइ हुनुमात्र हो।

किन आवश्यक भयो यो ?
यो दण्ड र सुधार दुवैमा सन्तुलन राख्न खोज्ने व्यवस्था हो । कैदखानामा भीडभाड हुन नदिनु यस प्रणालीको विशेषता हो । नेपालका७४ वटा कारागार सबै एकैनासका छैनन् । क्षमताका आधारमासाना/ठूला छन् । २०७५ जेठको तथ्याङ्कअनुसार इलाम, खोटाङ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ, हुम्ला, मुगु र दार्चुला कारागारबाहेकसबैमा क्षमताभन्दा बढी कैदी÷बन्दी छन् ।निम्न व्यवस्थाका आधारमा यो चाप झन् बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ : क) जन्मकैदको सजाय २० वर्षबाट २५ वर्ष बनाइनु, ख) ६ वटा गम्भीर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैद सजाय दिएकामा बाँचुन्जेल कारागारमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु,ग) कैद र जरिवाना हुने कसुरमा कसुरदारले जरिवाना तिर्न नसकेमा१० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था हुनु,घ) सबैजसो कसुरमा पीडितलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था रहनु आदि ।त्यसैगरी ङ) तोकिएको क्षतिपूर्ति कसुरदारले तिर्न नसके निजलाई दिनको ३ सय रुपियाँका दरले ४ वर्षसम्मकैद हुने व्यवस्थाछ । छ) हाल कैद मिनाहा हुने व्यवस्था ६० प्रतिशतभइराखेकोमा त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशत बनाइएको छ।

यसरी कैदखानामा पर्न सक्ने चापनिराकरण गर्न प्यारोल व्यवस्थालाईसक्दो चाँडोसक्रिय गराउनुपर्ने देखिन्छ । हाल यो व्यवस्था निलम्बित अर्थात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागुहुनेछ भनी राखिएको छ। प्यारोलमा छोड्दा कैदखानाको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कटौती हुन्छ । प्यारोलमा छुटेपछि कैदीले आफैँं काम खोजी काम गरी परिवारमा बसी खाने हुनालेउसलाई पाल्न राज्यलाई थप खर्च गरिरहनु पर्दैन । अतः यसबाट राज्यले दिने सिधा खर्चसमेत कटौतीहुन्छ । राज्यलाई कुनै थप व्ययभार पर्दैैन् । एउटा प्यारोल अधिकारीको नियन्त्रणमा बढीमा ३० जनासम्म कैदी रहन सक्ने भएकाले राज्यको खर्चमा कटौती भई उल्टै बचत हुनसक्ने देखिन्छ।

कसले पाउँछ यो सुविधा ?
कैदीको व्यक्तिगत विवरण, कार्यप्रगति विवरण र उनीहरूको आचरण मूल्यांकन गरेर प्यारोल बोर्डले प्यारोलमा छाड्ने/नछाड्ने निर्णय गर्न सक्छ ।कैद मिनाहा पाउन सक्ने अवधिभन्दा अगावै जेलबाट सर्तसहित छाड्ने व्यवस्था प्यारोल भएकाले यसको सर्त उल्लंघन हुनु भनेको उसले पछि कैद मिनाहा पनि नपाउनु भन्ने अर्थ हुन्छ । यसै हिसाबले गम्भीर कसुर गर्ने अपराधी पनि छोटो अवधिमै प्यारोलमा छुट्यो भने पनि उसले तुरुन्तै त्यस्तो कसुर पुनः गर्ने सम्भावना रहँदैन । किनभने उसलाई फेरि कसुर ग-यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्छ । अतः बन्द कैदखानामा जानुपर्ने डरले पनि उसले कसुर गर्दैन । प्यारोलमा छुटेको व्यक्ति प्यारोल अधिकृतको नियन्त्रणमा हुने भएकाले ऊ पूर्ण स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ। ऐनले नै प्रत्येक प्रान्तमा प्यारोल बोर्ड रहने व्यवस्था त गरेको छ तरयस्ता बोर्डले आफ्नो प्रान्तभरको सबै जिल्लाको निरीक्षण र कारबाही गर्न भने असुविधा हुने देखिएको छ।

फौजदारी न्याय आमजनताको शान्ति, सुरक्षा र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सरोकारको विषय हो । यसमा सबैले संवेदनशील हुनैपर्छ। अपराधको सम्बन्ध दण्डसँग हुने भएकाले सम्बन्धित निकायहरू सबैले यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । दण्ड दण्डका निमित्त होइन, सुधारका निमित्त हो । सुधार भन्नाले अपराधीको नैतिक स्तर उकास्नु, उसको मन र भावना परिवर्तन गर्नु कानुन पालना गर्ने समाजउपयोगी बनाउनु हो जुन कुरा प्यारोल व्यवस्थाबाट सम्भव छ । यो व्यवस्थालेअपराधीलाई सुधार गर्न, समाजमा पुनः सामाजिकीकरण गर्न, कैदखानामा कैदीको संख्या कटौती हुनुका साथै सरकारको पनि कैदीमाथि हुने खर्च कम हुने भएकाले यो व्यवस्था उपयोगी लागेको हो।

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
प्यारोल लागु गर्दा सरकारले पूर्वतयारीस्वरूप निम्न कुरामा ध्यान वेश हुनेछ : १. व्यक्तिगत विवरण, कार्यप्रगति विवरण र आचरण मूल्यांकनका लागि प्रत्येक कैदीको छुट्टै व्यक्तिगत विवरण बनाउने। २. कैदखानाभित्र कामको व्यवस्थागर्ने । काम र कैदीको आचरणको मूल्यांकन जेलरले गर्ने । ३. प्यारोल प्रणालीमा प्यारोल अफिसरको अहम् भूमिका हुने भएकाले क्रिमिनोलोजी र पेनोलोजीपढेका व्यक्तिलाई यसमा नियुक्त गर्ने। ४. कारागार व्यवस्था विभागका प्रमुख र मातहतका कर्मचारी, कारागार सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी,जेलर र निज मातहतका कर्मचारी सबैलाई कैद दण्डका विकल्प प्यारोल व्यवस्था कसरी व्यवहारमा सञ्चालित हुन्छन्, तिनको दुरुपयोग कसरी रोक्न सकिन्छ र यसबाट राज्यले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्नेबारे तालिम दिनुपर्छ। ५. प्रत्येक प्रान्तमा प्यारोल बोर्ड रहने व्यवस्था संशोधन गरी यसलाई प्रत्येक जिल्लामा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

(उपप्राध्यापक, काठमाडौंँ स्कुल अफ ल)

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०२:४९ शुक्रबार