काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशयी हुने गरी एकपक्षीय रुपमा नयाँ ऐन लाद्न लागेको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो।

‘गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न हालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा खरिद नियमावली–२०६४ नै पर्याप्त छ,’ बिहीबार अनामनगरस्थित महासंघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले भने, ‘हामी निर्माण व्यवसायीलाई पेसाबाट नै पलायन हुनुपर्ने गरी मुलुकी अपराध ऐनमा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ।’

व्यवसायीले ऐन फिर्ता नभए मुलुकभरका व्यवसायीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । ‘निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिनु व्यवसायीको मात्र दोष हुँदैन। अरु दोषी सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन नभए व्यवसायीले कसरी काम गर्ने?’

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले ‘प्रिपेड’ घुस नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने बताए। व्यवसायीले सुरुमै दुई–चार करोड खर्च नगरेसम्म कुनैपनि  सरकारी कर्मचारीले हस्ताक्षर नगर्ने पवृत्ति रहेको उनले बताए।

‘सिडिओ, प्रहरी, प्रशासनिक निकाय, उजुरी दिनेलगायत सबैलाई छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐन लागू भएपछि अब झन् बढ्नेभयो।’ मुलुकलाई निर्माण व्यवसायीको आवश्यकता नभए आफूहरु विदेशिन तयार रहेको लामिछानेको भनाइ छ।  

निर्माण ढिलाइ हुनुमा व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाउनु न्यायोचित नहुने उनले बताए। सरोकारवाला निकायले समयमा जनतालाई मुआब्जा भुक्तानी नगर्दा निर्माण कार्य ढिलाइ हुने भन्दै उनले नागढुंगा–कलंकी र बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पलायन गराउने नियतले नयाँ ऐन लागू गर्न लागिएको बताए । उनले कमिसनको लागि विदेशीलाई आमन्त्रण गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाले नेपाली निर्माण व्यवसायी व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे। महासचिव रामशरण देउजाले गलत नियत राखेर ल्याउन लागेको ऐनविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

महासंघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० मा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो। उक्त दफामा निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीको नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटबढ पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो पाइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। महासंघले उक्त प्रावधान एकपक्षीय ढंगले ल्याएको भन्दै यथासिघ्र संशोधन गर्न माग गरेको छ।

महासंघले दिउँसोको समयमा टिपर चलाउन नपाउने गरी सरकारबाट भएको निर्णयले निर्माण जगतमा ठूलो असर परेको जनाएको छ। रातको समयमा मात्र टिपर सञ्चालन हुँदा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०५:०२ बिहीबार