आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गरेर आत्मनिर्भर र समाजवादोन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निजी क्षेत्रद्वारा बजेटको स्वागत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिएको बताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदानलक्षित भएन: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदानलक्षित नभएको बताएका छन्।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क ३ प्रतिशतले कटौती गरेको छ।
बजेटः कास्कीको बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकार चलाउन सहजीकरण गरिने
सरकारले कास्कीको बिरेठाँटीबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केवलकार सञ्चालन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ। सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र मुक्तिनाथसम्म केवलकार सञ्चालनका लागि नीजि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्दै
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका छन्।
७३८ स्थानीय तहका कार्यालयमा इन्टरनेट
सरकारले ७ सय ३८ स्थानीय तहको कार्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको देखाएको छ।
आठ महिनामा ३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ
अर्थमन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सोही अवधिमा भूमीगत सिँचाइ अन्तर्गत भने ११० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याएको छ। चालु आवको ८ महिनामा संघीय सरकार मातहत ३ हजार ५ हेक्टर क्षेत्रमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार भएको छ।
साढे पाँच खर्ब लगानी, प्रतिफल न्यून
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २२ संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल देखिए पनि खुद नाफा ४०.३० प्रतिशतले घटेको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्यय विवरण आइतबार सार्वजनिक गर्न लागेको गठबन्धन सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने पूर्णतः असफल देखिएको छ।
पुरानै योजनाले भरिएका पूर्वाधार कार्यक्रम
भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकास, नागरिक उडड्यन लगायतका प्रमुख पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको आगामी वार्षिक योजनामा पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आगामी बजेटमा ‘महिलासँग राज्य’ कार्यक्रम आउँदै
स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ।
आर्थिक सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता
अहिले अर्थमन्त्री भिन्दै पार्टीका भए पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। समय छोटो छ तर पनि विगतमा जस्तै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको घोषणा यही बजेटमार्फत गर्न सके अहिलेको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन बाटो खुल्नेछ।
निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढायो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने अन्य रकम अर्थले विभिन्न शीर्षकबाट तानेर खर्च गरेको हो। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख रकम दिएको थियो।
नौ महिनामा सात खर्ब २४ अर्ब विप्रेषण भित्रियो
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २.२ प्रतिशतले कमी आई छ अर्ब पाँच करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो।