सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा साढे पाँच खर्ब लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल निरासाजनक रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा सार्वजनिक संस्थानमा लगानी पाँच खर्ब ६७ रूपैयाँ पुगेको छ। हरेक वर्ष लगानी वृद्धि हुँदै गए पनि प्रतिफल न्यून छ।
१९ संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन्। दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्ट, बुटवल धागो कारखाना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल वन निगम लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लगायतका संस्था घाटामा रहेका छन्। त्यसैगरी, सांस्कृतिक संस्थान, गोरखा पत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल रेल्वे कम्पनी पनि घाटामा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २२ संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल देखिए पनि खुद नाफा ४०.३० प्रतिशतले घटेको छ।
नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ। आव २०७६/७७ मा यस्तो नाफा १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रूपैयाँ थियो।
सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा दुई वर्षयता निरन्तर घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड संक्रमणले गर्दा नाफा घटेको हो। राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न स्थापना भएका डेढ दर्जन संस्थान घाटामा देखिएका छन्।
दूर सञ्चार कम्पनी, कृषि विकास वैंक, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंक लगायतका संस्थान नाफामा रहेका छन्। ४४ संस्थान मध्ये सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा २१ र सरकार लगायत अन्य निकायको समेत लगानी रहेका २३ वटा रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयमा १.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। संस्थानबाट संकलित आयकरको योगदान ६.४९ प्रतिशत छ।
अत्यावश्यक सेवा बाहेकका संस्थानमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउनुपर्ने भए पनि अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन। सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।
लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ। सरकारले स्थापना गरेका निकै थोरै संस्थाले मात्र प्रतिफल दिने गरेका छन्।
सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन्। लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभईकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन्। लगानीका आधारमा प्रतिफल नदिएर सार्वजनिक संस्थाको अवस्था कमजोर भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरूसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ।
आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। विभिन्न संकटका बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिड कर्पोरेसनले भने वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा योगदान पुर्याएका छन्।
नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन्। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सुधार हुन सकेको छैन।
सरकारको संरक्षण र लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्था आर्थिक उदारीकरणपछि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यावसायिक कुशलता अनुरूप सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीतिअनुरूप ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएको थियो। निजीकरण गरेपछि लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्य सम्पादन अपेक्षित रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सार्थकता पाउन सकेको देखिँदैन।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०२:२८ आइतबार
