संघीय बजेटको प्रभाव स्थानीय तहमा: चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट खुम्चिँदै
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन । उनले भने ,‘मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सरकार अहिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लागेको छ । ’
सात प्रदेशमा पौने ३ खर्बको बजेट
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै
बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि राजस्व र व्ययको सर्वेक्षण प्रस्ताव टेबुल गर्नेछन्।
गण्डकीमा ‘प्रदेशको उत्पादन: हाम्रो पहिचान’ कार्यक्रम
गण्डकी प्रदेशमा ‘प्रदेशको उत्पादन: हाम्रो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
बजेट विवादमा ‘फेस सेभिङ’
सत्तारुढ राजनीतिक दलका सांसदले नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट संशोधन गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्।
आर्थिक वृद्धि दरको ६ प्रतिशत लक्ष्यमा शंका
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत गर्ने भनिएको तर असम्भव भएको बताएका छन्।
‘आर्थिक क्षेत्रमा स्थिर नीति चाहियो’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेट ल्याएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजीक्षेत्रका संस्थाले विभिन्न सुझाव दिए पनि आंशिक माग मात्र सम्बोधन भएको बताएका छन्।
आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नहुँदा समस्या
मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको सर्वविदितै छ। कतिपय व्यवसाय बन्द भएका छन्। राजस्व पनि २०-२२ प्रतिशतले घटिरहेको छ।
‘आर्थिक मन्दीबाट उकास्ने बजेट आएन’
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल निकै खस्किएको छ। बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई उकास्ने खालको बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थियौं।
अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण: विधेयक टाइप मात्र श्रेष्ठले गरेका हुन्,बिचौलियालाई त छेउछाउ पर्न दिएको छैन्
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक विधेयक टाइप गर्नका लागि पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई राखिएको बताएका हुन्।
घरभाडा नबढाउन संघको अपिल
व्यापारिक क्षेत्रको घरभाडा नबढाउन र सम्भव भएमा छुट दिन उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले अपिल गरेको छ।
बजेटमा परिसंघको टिप्पणी: आर्थिक सुधारको प्रयास, लगानी प्रोत्साहन गर्नेमा शंका
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ।
साढे ६ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा साढे ६ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
नागरिकता प्रमाणीकरण विवाद: विरोध गर्दै एमाले राष्ट्रपतिको बचाउमा कांग्रेस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।