केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र महानगरले कति बजेट पाए?
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आर्थिक मन्दीले पर्यटनक्षेत्रमा चिन्ता
कोरोना भाइरस संक्रमणले थलिएको विश्वको पर्यटन क्षेत्र कता जाने भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ। पोखरामा सुरु भएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ट्राभल संघ–संस्थाको छाता संंस्था ‘प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन’ (पाटा) को वार्षिक शिखर सम्मेलन तथा एड्भेन्चर मार्टमा पनि अबको पर्यटन कता जाने भन्नेमा सरोकारवालाबीच बहस भएको
बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दै
बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए।
दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सहज?
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालको पर्यटन बजार निकै नै कमजोर बनेको व्यावसायीले बताईरहेका छन। संक्रमण कमजोर भइसक्दा पनि विदेशी पर्यटकको आगमनले सोचेजति गति लिन नसकेको व्यावसायीको भनाई छ। तर, सरकारले भने २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यदी सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार पर्यटक आगमन हुने नै हो भने राहत मिल्ने व्यवसायीले बताएका छन्।
बजेटमा हेपिएको पोखरा क्रिकेट मैदान
नेपाली क्रिकेट लयमा छ। लयमा रहेको क्रिकेटलाई जोगाई राख्नुपर्ने चुनौति छ। लय जोगाउन नियमित अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा घरेलु प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। घरेलु प्रतियोगिता आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको खाँचो छ। क्रिकेट पूर्वाधार बनाउने ध्यानमा सरकारको गाम्भीयर्ता खासै देखिएको छैन्।
ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयको २१ अर्ब बजेट घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने नीति
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटले स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पूर्वाधार र ऊर्जामा आधा खर्ब कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
करको दरमा हेरफेर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।
बजेट भाषणः आर्थिक बृद्धिदर २.१६ प्रतिशत रहने अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि आज बजेट प्रस्तुत भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा बजेट भाषण गरिरहेका छन्। आगामी वर्षमा आधारभूत मुल्यमा २.१६ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ।
९५ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
कृषि उत्पादन २.७३ प्रतिशतले बढ्ने
सर्भेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक बालीबाहेक सबै कृषि बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा धान, गहुँ, मकै लगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
सडक निर्माण सुस्त: २४८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष(आव)मा लक्ष्य गरेभन्दा निकै कम सडक कालोपत्रे गरेको छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा सडक निर्माणको गति निकै सुस्त भएको छ।
सामाजिक क्षेत्रमा सुधार
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्मा भने जनताको पहुँच बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।