सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत करको दर परिवर्तन गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री महतले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति लिएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भई वार्षिक १ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार महिनामा विवरण पेस गरे हुने भएको छ। अहिलेसम्म मासिक रूपमा विवरण बुझाउँदै करदाताले यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने भएका छन्।

त्यसैगरी, सरकारले विभिन्न वस्तु तथा आयकरको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। वार्षिक ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथि आम्दानी गर्ने व्यक्ति र कम्पनीमा लाग्ने आयकरको सीमा वृद्धि गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।

यस्तो आम्दानी हुने व्यक्ति वा कम्पनीले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ। अहिलेसम्म वार्षिक २० लाखभन्दा माथिको आम्दानी हुने प्राकृतिक व्यक्तिलाई ३६ प्रतिशत आयकरको सीमा थियो। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने शिक्षा सेवाशुल्क बढाएको छ।

त्यसैगरी, मदिरालगायत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले होटल व्यवसायमा नयाँ शीर्षकमा कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आतिथ्य सेवामा विलासिता कर लगाउने भएका छन्।

पाँचतारे वा सोभन्दा माथिको होटेल र लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भएको छ। बजेटले गैरसरकारी संस्थाले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गरिदिएको छ। म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क लगाउने भएको छ।  बजेटले सञ्चारगृहलाई छुट दिएको छ। सञ्चार गृहको आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

पाँचतारे वा सोभन्दा माथिको होटेल र लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भएको छ।

त्यसैगरी, आयातीत मदिरा र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा समेत २ प्रतिशत विलासिता कर लागु गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी, विद्युतीय सवारीमा लगाउँदै आएको करको दर वृद्धि भएको छ। भन्सारसँगै अन्तःशुल्कसमेत बढाएको हो। कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको सरकारले बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने कर घटाएको छ। ५० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

खारेज तथा गाभिने संस्था

कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका छन्।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राखिने), तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने), भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति अन्य संरचनामा गाभिने भएका छन्।

कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका छन्।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि गाभिने भएका छन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०१:४५ मंगलबार