अहिले नेपालको निजीक्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल निकै खस्किएको छ। बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा त्यसलाई उकास्ने खालको बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थियौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीले उठाएका सीमित मुद्दा मात्र समेटेको छ।  

हामीले बजेटको गहिराइमा पुगेर करको संरचना हेर्दा निकै फेरबदल भएको अनुभूति गरेका छौं। सरकारले बजेट वक्तव्यमा केही हदसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको कुरा समावेश गरेको छ। करको संरचनालाई गहन ढंगले हेर्दा भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उत्साहित गर्न सकेको छैन। सरकार करको राजस्व बढाउन मात्रै उद्यत भएको देखिन्छ। सरकारले करको दायरा सँगसँगै करको राजस्व बढाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरेको देखिएन।  

सरकारले व्यापार बढाएर मात्रै करको दर बढाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिन्न। सरकारले अहिले व्यापारलाई निरुत्साहित तथा हतोत्साहित गर्ने गरी कर बढाउने जुन काम गरेको छ। यो निकै गलत खालको रहेको छ। नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको छ। यो बजेटमा केही सहजीकरण गर्न खोजेको भए पनि प्रयाप्त छैन। अन्य मुलुकले वैदेशिक लगानी भिœयाउन जग्गामा निकै सहजीकरण गरेको देखिन्छ तर हाम्रोमा भने अहिले जग्गाको भाउ आकासिएर निकै समस्या देखिएको छ। सरकारले अब निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सीमित समयका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर व्यापार तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसो नगर्ने हो भने नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। सरकारले उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।  

सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थमा दुई खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै कर लाग्ने व्यवस्था थियो। यसले गर्दा पनि बेलाबखतमा समस्या आउने गरेको छ। हामीले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर दिएका थियौं। यो बजेटमा सम्बोधन हुने धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थियौं तर दुर्भाग्य ती कुनै पनि विषय सम्बोधन हुन सकेनन्। हामीले उद्योग तथा व्यवसायमा देखिएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक हल गर्न सकेनौं भने त्यस्ता समस्या कहिल्यै हल गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले उद्योगी व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढेको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी र स्रोत भिœयाउन सक्ने थियौं। आर्थिक मन्दीले संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो कुरा बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न चुकेको देखिन्छ।

(नेपाल रिपव्लिक मिडियाले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०२:०१ बुधबार