जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत गर्ने भनिएको तर असम्भव भएको बताएका छन्। बजेटबारेको छलफलमा भाग लिँदै उनले यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि सम्भव नभएको बताए।

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै ‘कन्ट्रोल प्लान’ छ? कहीँ केही छैन त। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी देखिन्छ।’ उनले भने। बजेट भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको विरोध गरिन्।

गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको उनको भनाइ छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो स्वीकार्य नहुने बताइन्। गरिबीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ।

एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले ‘फाष्ट ट्र्याक’ निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत बजेट पठाउनुपर्ने बताए। ‘फास्ट ट्र्याक’ नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ०१:४० बिहीबार