संसदविरुद्ध सत्ता
गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्यो यसले।
गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्यो यसले।
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। लक्ष्मण चौधरी नाउपा नेता रेशम चौधरी पक्षधर हुन।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल कांगेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मनमा बाघ नभएकाहरू ‘संसदीय समिति गठन’बाट डराउनु नपर्ने बताएका छ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्नेछन्।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन आजदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निणय गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक बस्न लागेको हो।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले वैशाख २ गते संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो।
बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने छ।
सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ः१५ बजेका लागि बोलाइएको छ।
१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
कांग्रेसले समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति अङ्गीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको छ।