गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्‍यो यसले। संसद्को कामै कानुन बनाउने हो। यसले जस्तो कानुन बनाउँछ, त्यसैका आधारमा राज्यको न्यायिक कर्म सम्पादन हुने हो। कतिपय अवस्थामा भएकै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। यसरी हेर्दा संसद्को काम निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। विडम्बना, अहिले यो अधिवेशन जसरी अन्त्य गरिएको छ, यसले संसद्को भूमिकामाथि नै हठात् आक्रमण  गरेको छ।

यसपटकको संसद् अधिवेशनबाट मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लौन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० मात्र पारित गर्‍यो। के करिब अढाई महिनामा गर्न सकिने काम यति मात्र थियो त? के देशका लागि अत्यावश्यक अरू कानुन पारित गरिनुपर्ने होइन र? जस्तो कि निजामती कर्मचारी, विद्युतीय व्यापार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन  संशोधन विधेयकजस्ता थुप्रै विधेयक थिए जुन वर्षौअघि पारित हुनुपर्ने हो। यस्तो वर्तमानले अवस्थाले एकातिर लथालिंग कर्मचारी प्रशासन लथालिंगै रहने भएको छ भने माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण पीडा खेपिरहेकाहरूले न्याय पाउने आशा कम्तीमा अर्को अधिवेशनसम्मका लागि तुहिएको छ।

जरूरी विधेयकहरू पारित नगर्नु त्यसो त सबै सांसदहरूकै असफलता हो तर खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘उथलपुथल दर्शन’ यसप्रति बढी नै दोषी देखिन्छ। जब उनले आफू बाँचुन्जेल कुनै न कुनै हिसाबले तहल्का मच्चाइरहने उद्घोषका साथ नयाँ गठबन्धन सृष्टि गरे, त्यसपछि स्वभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस आक्रोशित हुन पुग्यो। यही क्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण सतहमा आयो। कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री संलग्न भएको ठहर गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग उठाइरह्यो र यस्तो माग पूरा नगरी संसद् चल्नै नदिने अडान लिइरह्यो। उता सत्तासीनहरू भने यसलाई कांग्रेसको सत्ताबाट हट्नुपरेको तातो रिसका रूपमा अथ्र्याउन पुगे र केही समयपछि उक्त रिस चिसिएर अवस्था सामान्य हुने आकलनमा रहे।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको दिन आइतबार पनि विद्युतीय व्यापार विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिमा पठाउने काम गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। अहिले सत्तासीनहरू कांग्रेसले काम गर्न नदिएकाले बेकामको अधिवेशन जारी राख्नुभन्दा बाध्य भएर अन्त्य गर्नुपरेको जिकिर गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता भने सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्षसँग डराएर भागेको रूपमा संसद् अधिवेशन अन्त्यलाई अथ्र्याइरहेका छन्। एकातिर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अर्कोतिर गर्दै नगर्ने अडान। किचलोमा पर्‍यो लोकतन्त्रको सर्वोच्च निकाय निर्वाचित संसद्। र, बदनाम भयो देशको लोकतन्त्र।

राजनीतिक दलहरूले सत्ता राजनीतिका खातिर संसद्लाई बन्धक बनाएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि अनेक प्रकरणमा संसद्को सामना गर्न हच्किने प्रपञ्चमा लगभग सबैजसो सत्तासीन दलहरू हो मिइसकेका छन्। संसद् छल्ने यस्तो कुकामले तत्कालका लागि सत्ताधारीको स्वार्थ त सिद्ध होला तर यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्नेछ। तसर्थ जनताको संसद्लाई दलहरूले अनुकूलताको अस्त्र बनाउने यो खेल तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरूविरुद्ध विभिन्न शक्तिहरूको चलखेल चलिरहेको यो बेला लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे हामी पहिलेभन्दा बढी सचेत र सर्तक हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो, अधिनायकवाद होइन। तर, जब हामी सत्तास्वार्थका लागि लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरूमाथि निरन्तर धावा बोल्छौं, त्यो बेला लोकतन्त्रको रक्षा कष्टसाध्य बन्नपुग्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउन अरू कोही आउँदैन, बचाउने भनेकै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र तपाईं हामीले हो।  

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ ०५:३९ मंगलबार