अख्तियारमा स्थानीय तह विरुद्धको उजुरी चार गुणाले वृद्धि
स्थानीय तहको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई नै
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको अवगत गराए।
तीन स्थानीय तहमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध
मकवानपुरका तीन स्थानीय तहले आजदेखि मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने भएका छन्। मनहरि गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाँउपालिकाले आजदेखि यस्ता पदार्थ निषेध गर्न लागेका हुन्।
अनुदान रोकिएको विरोधमा दुग्ध किसान आन्दोलित
चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गर्न निर्देशन
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिएका हुन।
जुम्लाका कुन स्थानीय तहले कति बजेट ल्याए ?
जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याएका छन्। एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जुम्लाका सबै पालिकाले आइतबार बजेट ल्याएका छन्।
स्थानीय तहमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
स्थानीय तहले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ।
वैदेशिक सहयोग समेत खर्च भएन !
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठनमा
कञ्चनपुरका स्थानीय तह आफ्नै पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। पालिकाले स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटनलाई समेटेर आफ्नै पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमा ल्याउने तयारीमा लागेका हुन्।
संघीय बजेटको प्रभाव स्थानीय तहमा: चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट खुम्चिँदै
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
यसरी भइरहेको छ तिनाउ नदीको दोहन
तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्र्याक्टर दौडिरहन्छन्। नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ। बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्र्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन्।
विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
शैक्षिक सुधारमा कालिकोटका स्थानीय तह
कालिकोटका स्थानीय तह शैक्षिक सुधारका नयाँनयाँ विधि प्रयोग गर्न थालेका छन्। नौ स्थानीय तहमध्ये प्रायःस्थानीयले नयाँनयाँ विधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक सुधारका काम गर्न थालेका हुन्।
वित्तिय हस्तान्तरण संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई
वित्तिय हस्तान्तरण संघ प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्यप्रगतीका आधारमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।