संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक आज बस्दैछ। प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्न विहान ११ बजे सिंहदरवारमा बैठक बस्ने सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज फ्रान्सका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत दीपक अधिकारी र थाइल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत गणेशप्रसाद ढकालको सुनुवाइ हुनेछ।
न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीका चाङ लागेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल गरेको छ। उजुरीका विषयलाई लिएर समितिले गोप्य रुपमा छलफल गरेको थियो।
केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गरिएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको आत्मविश्वाससहितको बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित अन्तर्वार्ता सुन्ने अनुकूलता प्राप्त भएको थियो।
संसदीय सुनुवार्इ समितिको बैठक चलिरहेको छ। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निलाम्बर आचार्य लगायत अन्य मुलुकका राजदूत प्रस्तावितहरुको आइतबार संसदीय सुनुवाइ भैरहेको हो।
कतिपय स्थानीय तहले सुशासन र पारदर्शिताको पाटोलाई चासो नै नदिएका बेला सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाले भने सार्वजनिक सुनुवाइ गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितको समापतिमा लक्ष्मण लाल कर्ण र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा सांसद निरादेवी जैरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेका सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विषयमा थप अध्ययन नगर्ने भएको छ।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सोमबार सुनुवाइ गर्दैगर्दा सुनुवाइको सार्थकता र सुधार सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्। सोमबार बालुवाटार निवासमा नागरिकसँग कुरा गर्दै जोशीले राजीनामा नदिई बिदा सकिएपछि अदालत जाने बताए।
झण्डै तीन वर्षअघि भएको टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा आज तोकिएको पेशीमा वादी प्रतिवादी पक्षका व्यक्तिसँग साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले सो आदेश दिएको अदालतका स्रेस्तेदार इन्दबहादुर कठायतले बताए। उक्त मुद्दामा आगामी भदौ २४ गते अर्को तारिख तोकिएको छ।
दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकार गर्नु नेपालको राजनीतिमा सामान्य घटना होइन ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविन गर्न चुनौती दिएका बेला सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा आफूहरुले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने बताए।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
