काठमाडाैं - संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेका सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विषयमा थप अध्ययन नगर्ने भएको छ।
समितिले जोशीमाथि उठाएका चार कारणमध्ये जोशीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न पनि थियो। समितिले उठाएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा यथार्थ भएमा जोशी न्यायाधीश पनि बन्न मिल्दैन। तर, उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा कसैले छानबिन गरेको छैन। जोशीले भने आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा बाहिर आएका कुरालाई अस्वीकार गर्दै यसबारे थप अध्ययन गर्न चुनौती दिँदै आएका छन्।
सुनुवाइ समितिले आफूले उठाएको विषयमा अहिले केही बोलेको छैन। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘समितिले आफ्नो काम सकेको छ, अब समिति जोशीको पछाडि हिँड्नु पर्दैन।’ उहाँ न्यायाधीश भएर प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हुनुभएको हो, प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश भएर काम गर्नुभएको छ, यसबारे उहाँले आफैं विचार गर्नुपर्ने कुरा हो,’ उनले भने।
‘समितिले लगाएका आरोपका विषयमा अब समितिले नभइ न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्ले अध्यय गर्नसक्ने उनले बताए। दीपकराज जोशीलाई समितिले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व लिने खालको कार्ययोजना नदिएको, समितिका उजुरी र सांसदको प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर नदिएको, शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिको विषयमा यथेष्ट प्रमाण नदिएको, नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै दृष्टान्त पेश गर्न नसको भन्दी अस्वीकार गरेको थियो।
गत साउन १८ गते अस्वीकृत गरेपछि उनी प्रधानन्यायधीश हुन सकेनन् तर तर बरियताक्रममा उनी पछिका ओमप्रकाश मिश्रलाई समितिले अनुमोदन गरेपछि मिश्र प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन्। गत साउन १० मा जोशीलाई समितिले सुनुवाइ गरेको थियो। उनलाई साउन १८ गते बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले चारवटा कारण देखाई अस्वीकृत गरेको थियो।
समितिमा सत्तापक्ष दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस दुईकित्तामा विभाजन भएका थिए। राजपा नेपालले भने स्पष्ट देखिएको थिएन। समितिमा जोशीको अनुमोदनका विषयमा मतदान भएपछि कांग्रेसले कतै पनि मत नराखी जोशीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने पाँच बुँदे कारण पेश गरेको थियो। कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘बिहीबार बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे केही कुरा गर्नसक्छ।’
सुुनुवाइ समितिमा विवाद भएपछि मतदान भएको थियो। मतदानमा जोशीको विपक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ९ र संघीय समाजवादी फोरमको १ मत गरी १० मत परेको थियो भने जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शून्य मत परेको थियो। नेकपा र राजपाका गरी ११ सांसदले मात्रै मतदानमा भाग लिएका थिए। समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभापतित्व गरेका राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले भने कतै मतदान गरेका थिएनन्।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिलाई दुईतिहाइको बलमा आधार र कारणबिना समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यसमा कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको बताएको थियो। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा ४ जना नेपाली कांग्रेसका सदस्य छन्। संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको अस्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिका सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०२:१० बिहीबार
