कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सोमबार सुनुवाइ गर्दैगर्दा सुनुवाइको सार्थकता र सुधार सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । चार महिनाको छोटो कार्यकाल रहेका मिश्रका विरुद्धमा केही गम्भीर उजुरी परेका र तिनको निक्र्याैलका लागि बस्ने सुनुवाइ समितिको निर्णय स्वयं मिश्रको व्यक्तिगत जीवन र न्यायालयको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण बनेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका केही विषय तथा केही फैसलाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाई दर्ज भएका उनीविरुद्धका उजुरीमा सुनुवाइ समिति छलफल गरी अघि बढ्नेछ।

प्रधान न्यायाधीशका दाबेदार सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथिको सुनुवाइ र उनलाई गरिएको अस्वीकृतिपछि संसद्, सरकार र न्यायालयका बीचमा शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको विषयमा समेत गम्भीर सरोकार देखिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी एवं राजदूतहरूको नियुक्तिपूर्व गरिने संसदीय सुनुवाइको विषय अब हल्काफुल्का वा चल्तेचलाते शैलीमा अघि नबढ्ने भएकाले सुनुवाइमा भाग लिने पदाधिकारी र स्वयं संसदीय सुनुवाइको सुधारको विषय गम्भीर छलफलको विषय बनिसकेको छ।

वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको अपरिहार्यतालाई अंगीकार गरिएको छ । र, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय संसद्ले कानुन बनाउने भन्ने उल्लेख भए तापनि त्यस्तो कानुन हालसम्म बन्न नसक्दा सुनुवाइ समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिका आधारमा सुनुवाइ गरिरहेको छ।

सुनुवाइमा भाग लिने व्यक्तिका विषयमा उठेका प्रश्न, तिनको समुचित अनुसन्धान र विश्लेषण तथा निर्णयमा लिइने आधार–कारणले सुनुवाइ समितिको अभ्यास विवादरहित हुन सकेको छैन। सुनुवाइ अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रचलनमा रहेको ‘कन्फर्मेसन हेयरिङ’लाई नेपालकोे अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा पहिलोपटक अंगीकार गरेपछि यो अभ्यासमा हाम्रो संसदीय एवं न्यायिक अभ्यासको पाटो बनेको छ । एक दशकभन्दा लामो अवधि बितिसक्दा समेत सुनुवाइको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित, प्रभावकारी, अनुसन्धानमूलक एवं विशेषज्ञतामा आधारित बनाउन नसक्दा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

अमेरिकामा रहेको प्रचलनकै कुरा गर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग गरी चयन भएका व्यक्तिको ‘कन्फर्मेसन हेयरिङ’ गर्नुपर्ने प्रणाली, त्यसको पछाडिको महत्व र शक्ति सन्तुलनको विषय गम्भीर छ । सुनुवाइको व्यवस्था हामीले जस्ताको तस्तै अपनाउनुपर्ने हो वा हामीकहाँ राज्यको उपल्लो स्तरका व्यक्तिहरू रहेको बहुसदस्यीय संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्तो निकायले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको विषयमा गरिने सुनुवाइ भिन्न हुने भन्ने विषयमा अझै हामीमा स्पष्टताको अभाव, विशेषज्ञताको कमी एवं वस्तुनिष्ठ निर्णयको अभाव देखिन्छ। 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २६(२) ले संसदीय सुनुवाइको कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । सुनुवाइमा भाग लिन आउने व्यक्तिको सिफारिस प्राप्त भएपछि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने पनि उल्लेख हुँदा तोकिएको चाँडो नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

संविधानको धारा २९२ मा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकामा त्यस्तो कानुन नै नबनाई सुनुवाइ गर्दा संसदीय सुनुवाइकै विशिष्टता, वस्तुनिष्ठता एवं प्रभावकारिताको गरिमा बढ्न सकेको छैन भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने विषयमा समेत कुनै पहल हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्ता राज्यका उपल्लो अंगका प्रमुखहरू रहनेगरी संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन हुने बहुसदस्यीय संवैधानिक परिषद् हाम्रो हकमा माथिल्लो स्तरको निकाय हो । त्यो भन्दा माथि अर्काे निकाय नभएकाले त्यस्तो निकायले गरेको निर्णय उल्टिने अनुमान गर्न पनि सकिँदैन ।

न्यायालयको न्याय सम्पादन तथा सम्बन्धित निकायको कार्यगत प्रभावकारिताबाट मात्रै सुनुवाइ समितिको वास्तविक प्रभावकारिता प्रमाणित हुनेछ ।

राज्यको उपल्लो निकायका रूपमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले चयन गरेको व्यक्तिको निजी विवरण, योग्यता र क्षमता तथा निजको विगतको पृष्ठभूमिको विषयमा निक्र्याेल गर्दा आवश्यक गम्भीरता, निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठ निर्णयले नै यसको ओझ माथि उठ्न सक्छ । लामो समय काम गरेका, योग्यता र क्षमता देखाइसकेका व्यक्तिको विरुद्धमा समेत कुनै उजुरी पर्ने तर त्यसको समुचित अनुसन्धानविना नै धारणा बनाइँदा सुनुवाइ वस्तुनिष्ठ बन्न सक्दैन।

अमेरिकामा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन्छन् । र, उनले गरेका हरेक निर्णयमा कार्यकारी मकसद निहित हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ उनले चयन गर्ने प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको ‘कन्फर्मेसन हेयरिङ’ गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यो व्यवस्था राख्नुको कारण कार्यकारीको एकछत्र दबाब राज्यका निकायमा नहोस् भन्ने पनि हो । नियन्त्रण र सन्तुलनका अन्य विषयलाई समेत यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिको चयन गरेकै व्यक्ति पनि गलत पर्न गएमा त्यसलाई सुनुवाइको माध्यमबाट सच्याइने गरेको पाइन्छ । विवादमा पर्दा कसैले आफैँ मनोनयन फिर्ता लिन्छन् भने कसैले पुरानै पदमा बसेर काम गरेको पनि पाइन्छ।  

न्यायाधीशको चयन गर्दा कहिलेकाहीँ योग्यता पुगेको तर अदालतको अभ्यास नगरेको व्यक्तिहरू पनि पर्ने गरेका छन् । इजलास नै नदेखेको कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले समेत न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका हाम्रो जस्ता उदाहरणहरू पनि अमेरिकामा नभएका होइनन् । गलत फैसला गरेका तथा गलत तर्कलाई समेत फैसलामा घुसाएका जस्ता अनेकाैँ आरोपमा न्यायाधीशहरू अस्वीकृत भएका उदाहरण पाइन्छन्।

अमेरिकाकै अभ्यासको चर्चा गर्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा मेरिक गेरल्यान्डलाई फेबु्रअरी २०१६ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनयन गरेका थिए। न्यायाधीश एन्टोनिन स्कालियाको मृत्युपछि सो पदमा गेरल्यान्डको चयन गरिएको थियो । पुरातनपन्थीको आरोपमा विरोधीहरूले गेरल्यान्डको धज्जी मात्रै उडाएनन्, उनलाई न्यायाधीशका रूपमा चर्काे विरोधसमेत गरे । कुनै अन्य गल्ती नभेटिए पनि अनुदार भएकै आरोपमा गेरल्यान्डको हकमा तोकिएको समयमा सुनुवाइ नभई जनवरी ३, २०१७ मा चयन बदर भयो।

पछि डोनाल्ट ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि जनवरी ३१, २०१७ मा नील गोरसचको मनोनयन भयो र उनलाई अप्रिल ७, २०१७ मा ५४–४५ को मतले स्वीकार गरियो । अस्वीकृत गेरल्यान्ड भने अहिले पनि न्यायाधीशको साबिककै पदमा कार्यरत छन्।  

न्यायाधीश रोबर्ट चातिग्नेको कनेक्टिक्युट राज्यको न्यायाधीशमा चयन भएको लामो समय माइकल बु्रस रोस नामक अपराधी संलग्न रहेको हत्याको मुद्दामा दिएको आदेश विवादमा परेपछि चातिग्नेले आफ्नो मनोनयन आफैँले फिर्ता लिएका थिए । उनको स्थानमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामाले जिल्ला न्यायाधीश क्रिस्टोफोर एक ड्रोनीको नाम चयन गरेका थिए जसलाई सुनुवाइ समितिले एकमतले सदर गरेपछि सन् २०१० मा उनले न्यायाधीशको पदमा काम थालेको पाइन्छ।

ओबामाले नै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा गुडवीन लिउलाई क्यालिफोर्नियाको न्यायाधीशका रूपमा फेबु्रअरी २४, २०१० मा चयन गरेकामा सिनेटले उनको नाम अगस्ट २०१० मा फिर्ता पठाएको थियो । लिउ समलिंगीको विवाह सदर गरिदिएपछि विवादमा तानिएका थिए । लामो विवादपछि उनको नाम आफैँले फिर्ता लिन बाध्य भए भने जुलाई २६, २०११ मा गभर्नर जेरी ब्राउनको चयनमा उनी क्यालिफोर्निया सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बने र सेप्टेम्बर १, २०११ मा शपथ लिएका थिए।  

ओबामा प्रशासनले अर्का न्यायाधीश इडवार्ड सी डुमेन्टलाई २०१० अप्रिल १४ मा फेडरल सरकिट अदालतको न्यायाधीशमा चयन गरे तापनि उनको विषयमा कहिल्यै सुनुवाइ भएन । अमेरिकामा प्रचलनमा रहेको ‘कन्फर्मेसन हेयरिङ’ले लामो समय डुमेन्टको छविमा आशंका गरी सुनुवाइ नगरेपछि उनले आफैँ राष्ट्रपतिसमक्ष पत्र लेखी आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि ओबामाले पनि उनको नाम फिर्ता गरी अर्का न्यायाधीश रिचार्ड जी टारान्टोलाई मनोनयन गरेका थिए।  

वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुन ६, २०१७ मा वासिङ्टन डिसीमा अभ्यासरत कानुनविद् सेचवार्डलाई युनाइटेड स्टेटको न्यायाधीशमा मनोनयन गरेकामा डेमोक्र्याटहरूले उनीसँग अदालतको अनुभव नै नभएको आरोपमा चर्काे विरोध गरेपछि उनको पक्षमा ११—९ को भोटको समर्थन थियो । सुनुवाइ समितिले जनवरी ३, २०१८ मा उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष फिर्ता पठाएपछि उनी अस्वीकृत भएका थिए।

माथिल्लो पदमा अस्वीकृत भएपछि पनि साबिकको पदमा अमेरिकामा धेरै न्यायाधीशहरूले काम गरेको उदाहरण पाइन्छ । यो विषय व्यक्तिगत विवेक, नैतिकता र स्वेच्छामा भर पर्ने कुरा हो। संसद्को अधिवेशन स्थगन भएको अवस्थामा समेत ‘रिसेस अपोइन्टमेन्ट’का रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नरोकिने प्रावधानले अमेरिकाको न्यायिक इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दासमेत न्यायालयमा नियुक्ति रोकिएका छैनन् भनिन्छ। तर, हामीले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या पा“चजनासम्म झर्दा समेत उपाय लगाउन नसकेको इतिहास ताजै छ। ऐनले नै व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता विषय समेत कुनै तरिकाले सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन।  

संसदीय सुनुवाइको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनमार्फत भित्रिएपछि हाम्रो सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर नभएको होइन। अमेरिकाको जस्तो सुनुवाइको व्यवस्था हामीकहाँ नसुहाउने र यसले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्छ भन्ने तर्कसहित दायर भएको अधिवक्ता सुबोधमान नापितविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।  

तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी, गौरी ढकाल र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासबाट पटकपटक एउटै व्यक्ति सर्वाेच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्तिपूर्व, स्थायी न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व र प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिपूर्व सुनुवाइमा भाग लिनुपर्ने कार्य व्यावहारिक र उचित नहुने भन्दै त्यसमा उचित व्यवस्था गर्न आदेश भएको थियो। २०६७ वैशाख २ मा जारी भएको सो पूर्ण इजलासको फैसलाले निर्देश गरेका केही कार्य अघि बढे तापनि सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने सबै काम भइसकेका छैनन्।

अस्थायी न्यायाधीशको अवधारणा नै न्यायालयको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुने भएकाले संविधान बनाउँदा उक्त विषयलाई समेत विचार गर्न निर्देश दिइएकामा संविधानमा अस्थायी न्यायाधीशको विषय त हटाइयो तर एउटै व्यक्तिले विभिन्न पटक सुनुवाइमा भाग लिनुपर्ने तथा सुनुवाइलाई व्यवस्थित बनाउने विषय अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा संविधानको धारा २९२(२) बमोजिम बन्ने सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानुनमा यस्ता विषय सम्बोधन होलान्।  

आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सुनुवाइमा भाग लिन आउने सम्भावित पदाधिकारीको काम फरक फरक प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई कार्यगत क्षमताको आधारमा विभिन्न उपसमितिहरूमार्फत विषयवस्तुको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धानका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने, न्यायाधीशको विरुद्धमा पर्ने उजुरीको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, कागजात तथा प्रमाणको संकलन गर्ने एवं शैक्षिक योग्यता, आचरण र विगतमा भएका कार्यको विश्लेषण समेत हुन सकेको पाइँदैन।

सुनुवाइमा भाग लिने व्यक्तिका विषयमा उठेका प्रश्न, तिनको समुचित अनुसन्धान र विश्लेषण तथा निर्णयमा लिइने आधार र कारणले सुनुवाइ समितिको सार्थकता र यसको अभ्यास विवादरहित हुन सकेको छैन। संविधानले नै अंगीकार गरिसकेको र लामो समय अभ्यासमा आएको सुनुवाइ अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। न्यायालयको न्याय सम्पादन तथा सम्बन्धित निकायको कार्यगत प्रभावकारिताबाट मात्रै सुनुवाइ समितिको वास्तविक प्रभावकारिता प्रमाणित हुनेछ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०५:२४ सोमबार