सार्थक र सशक्त प्रदेश सरकारको पक्षमा

मुलुक केन्द्रीकरण मान्यतामा अघि बढ्यो। जसले गर्दा अधिकार मात्र हैन, स्रोत÷साधनसमेत विकेन्द्रित हुन पाएन। फलस्वरूप विकास राजधानी र केही सहरी क्षेत्रमा मात्र थुप्रियो।