पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको सहकार्य नभएसम्म नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताएका छन्। उनले ४ दलबीच गत जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलहरूको एकता टुटेको र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको बताए।
२४० वर्षपहिले भएको देशको भौगोलिक एकीकरणलाई पृथ्वीनारायण शाहले पूरा गरेका थिए भने जनताको एकीकरण गर्ने महान् कार्य वर्तमान संविधानले गर्न सक्नुपर्छ । यसैमा मात्र सबैको भलो सम्भव छ ।
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव १५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चाका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउँदै समय सीमा तोकेका हुन् ।
राज्यका विभिन्न निकायबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग रोक्न सक्रिय हुनुपर्ने संवैधानिक आयोगबाटै संविधानका प्रावधान कुल्चिने गरेको खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको हकविपरीत अत्याधुनिक जासुसी उपकरणमार्फत व्यक्तिका सूचना संकलन गर्दै पाइएको हो।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधनपछि मात्रै संविधानको कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकको राष्ट्रिय समस्या समाधान हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन संसदमा दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्।
नेपालको संविधान ०७२ मा संशोधन माग राख्दै आएका मधेसी मोर्चाले कार्तिक मसान्त सम्म संविधानको संशोधन नभए आन्दोलनमा उत्रीने चेतावनी दिईरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले एक दुई दिनमै संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता हुने बताएका छन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले संविधान संशोधन गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब अर्घाखाँची सन्धिखर्कमा बोल्दै उनले नेपाल हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताए।
नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सरकारको संविधान संशोधन र निर्वाचन गराउनु दुईवटा मुख्य काम भएकाले यसैमा लागिपरेको बताएका छन्।
भारतको आशय र प्रभावमा २०१५ को, २०१९ को, २०४७ को र २०६३ को संविधान फालिएका छन् । २०७२ को संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नदिन मोदी/मुखर्जी सर्त पर्याप्त देखिएको छ । मुखर्जीले नरम भाषामा मोदीकै रागमात्र दोहोर्याए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आउँदो ४ दिनभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार हुने र कात्तिक मसान्तभित्रै विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता हुने बताएका छन्।
सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच संविधान संशोधनको गृहकार्य भैरहेको समयमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संशोधनमा तत्काल सहमति हुन नसक्ने बताएका छन्।
नेपाली कांँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको चुनौती रहेको बताएका छन्।नेपाली काँग्रेस कास्कीले साेमबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले मधेसवादी र जनजाति समुदायका गुनासालाई संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी पक्षबाट छलफलका लागि मोर्चालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक संविधान संशोधन मस्यौदा नक्कली भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले मोर्चालाई कुनै मस्यौदा नपठाएको र यसमा उल्लिखित विषयवस्तुबारे छलफल नै नभएको दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।
