खत्याडमा खटिए स्वास्थ्यकर्मी
मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकामा ¥यापिड टेस्ट गर्दा एक जनामा कोरानाको एन्टिबडी पोजेटिभ देखिएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले विशषज्ञ चिकित्सक सहितको टोलि खटाएको छ।
मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकामा ¥यापिड टेस्ट गर्दा एक जनामा कोरानाको एन्टिबडी पोजेटिभ देखिएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले विशषज्ञ चिकित्सक सहितको टोलि खटाएको छ।
जिल्लाको कालिकोेटको सिमानामा राखिएको हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित छन्। जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्न डेस्कमा बसेका उनीहरु निकै असुरक्षित भएको बताउँछन्। हेल्थ डेस्क स्थापना भएको एक साता सम्म निकै व्यवस्थित रुपमा चल्यो। सबैको नजर हेल्थ डेस्कमै जान्थ्यो। स्वास्थ्यकर्मी आफ्ना औजारसहित बस्थे। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिती रहन्थ्यो। तर अहिले न हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित छन्। नत प्रर्याप्त मात्रमा सुरक्षाकर्मी नै।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस ¬(कोभिड १९) रोकथामका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले स्वास्थ्यकर्मी घरदैलोमा परिचालन गरेको छ। चैत ३० गते देखि चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नं. १ बाट स्वास्थ्यकर्मीको घरदैलो शुरु गरेको हो। स्वास्थ्यकर्मीले कोरानाको रोकथाम,नियन्त्रण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नेछन्।
विदेशबाट भित्रिएकाहरुको -यापिट टेस्ट गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँमा खटिएको छ। यसअघि स्वाब लिन नसकेका र क्वारेन्टाइनमा नबसेका तथा विदेशबाट भित्रिएका सबैको -यापिड टेस्न गर्न थालिएको हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीको स्वास्थ्यकर्मी टोलीले यहाँका स्थानीयका घरमै पुगेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जाँच गर्न शुरु गरेको छ।
जिल्लाका अस्पतालमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी समस्यामा परेका छन्।
जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर विडम्बना यो अस्पताल लामो समयदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन छ। प्रदेशकै ठूलो अस्पताल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ५० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि ६ जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। यति मात्र होइन कर्णालीमा दरबन्दीअनुसार विशेष र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ, जसले यहाँका बासिन्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्।
एक सामाजिक संस्थाले जिल्ला अस्पताल इनरुवा सुनसरीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिइ हस्तान्तरण गरेको छ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाउने स्वास्थ्यकर्मीका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्ति घोषणा गरिएको छ। प्रदेश २ सरकारले शुक्रबार मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारीको निधन भए परिवारलाई उतm रकम क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध उभिने स्वास्थ्यकर्मीसहितका सबैलाई आर्थिक सुरक्षा र प्रोत्साहनस्वरुप बिमा र यथेष्ट भत्ताको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको चौरासे स्वास्थ्य चौकीमा सात जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको लकडाउनमा पनि दैनिक ३०–३५ को हाराहारीमा विरामीहरु चेकजाँचका लागि आउँछन्। यी मध्ये अधिकांश छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्केकाहरु आउँछन्। विरामी चेकजाँच गर्दा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), मास्क, पञ्जा र स्यानिटाइज प्रयोग गर्न सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निर्देशन दिएको छ तर, यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसँग मुखमा लगाउने मास्कसमेत छैन।
लकडाउनका कारण नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका गोरखाको ग्रामिण भेगका दिर्घरोगी बिरामीले औषधि पाएनन्। गाउँको स्वास्थ्य संस्था र मेडिकलमा नियमित सेवन गर्दै आएको औषधि नपाएपछि समस्या परेका बिरामीलाई लकडाउन यता गोरखाका एक स्वास्थ्यकर्मी एवं औषधि व्यवसायीले नियमित घरमै औषधि पुर्याइदिएका छन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन शुक्लागण्डकी नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित हेल्थ डेस्कमा २४ सै घण्टा स्वास्थ्यकर्मीसहित सञ्चालन गरिन्छ। नगरपालिकाको प्रवेशद्धार वडा नम्बर ७ शेराटारमा पृथ्वीराजमार्ग हुँदै विदेशबाट आउने नगरवासीबाट संक्रमण फैलने जोखिम भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न २४ घण्टा रहेको डेस्क सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताए। डेस्कमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी र आर्मीका दुई/दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
कोरोना परीक्षणका लागि पिसीआर मेसिन जडान गरिए पनि पर्याप्त व्यवस्थापन र समन्वय नहुँदा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा नमुना परीक्षण प्रभावित भएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले उपचारमा खटिँदा आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीको जोहो गर्न माग गरिरहेका बेला प्रदेश १ सरकारले भने त्यसक्रममा कसैले ज्यान गुमाए ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।