नक्कली लाइसेन्स प्रकरण : सिआइबी निगरानीमा १० पूर्वमहानिर्देशक
नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका छन्।
नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका छन्।
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा कम्प्युटर अपरेटर नारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको अनियमिततामा थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ।
यातायात विभागको इलेकट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम नै गलत रहेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ।
विशेष कारणवश दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे, अटोरिक्सा र ट्र्याक्टरको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरिएको कार्यालय प्रमुख टीकाबहादुर गोदारले जानकारी दिए।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
अवैध रूपमा वितरित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बारे अनुसन्धान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई चारवटा पत्र पठाइसकेको छ तर अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन।
अवैध लाइसेन्सको छानबिन गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई विचौलियाहरुको समूहले अभद्र व्यवहार गर्दै कालोमोसो दलेका छन्।
झन्डै एक महिनाअघि जर्मनीबाट आएका ६ लाख लाइसेन्स कार्ड (चालक अनुमतिपत्र) अझै छापिएका छैनन्। कार्र्ड छाप्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निजी आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले यातायात विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको ‘सोर्स कोड’ माग गरे।
अवैध ढंगले १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स जारी भएको भन्दै अनुसन्धान गराउने यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
-480x320.jpg)
