सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। यसलाई यातायात सुधार सुझाव कार्यदल भनिएको छ।

शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा विज्ञानराज शर्मा (पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक), पदम शाही, मधुसूदन आचार्य, विजय गौतम, विजय स्वार सदस्य थिए। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कार्यदलको पदेन सदस्य थिए। कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई माघमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सवारी हाँक्नेका लागि ‘व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र’को व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन विशेष तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै समेट्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।

सार्वजनिक सवारीबाहेकका चालकका लागि ‘साधारण अनुमतिपत्र’ (गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र) को व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था मिलाउन सवारी तथा सार्वजनिक यातायात ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ। त्यस्ता अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरणका लागि अलगअलग प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र पाएका व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन पाउने र त्यस्तो सवारी चलाउँदा अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्ने भनिएको छ।

सार्वजनिक सवारी चलाउनेलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी चलाउनेलाई विशेष तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। कार्यदलका सदस्य शाहीले प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।

व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि चालकको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थाको आवधिक परीक्षण सुनिश्चित गर्न, त्यस्तो अनुमतिपत्रको बहाल अवधि १० वर्ष कायम गर्न, सो अवधिभरि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य जाँच गर्न र अयोग्य देखिए निलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

साधारण अनुमतिपत्र लिएका चालकका हकमा पनि लाइसेन्सको नवीकरण अवधि १० वर्ष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा कानुन संशोधन भए लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा दिएर मात्र पुग्नेछैन। किनकि तोकिएको केन्द्रमा ट्रायल परीक्षा पास गरेपछि सार्वजनिक सडकमै सवारी चलाएर मात्र चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

यसैबीच एक आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट मात्र २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने गरेको पाइएको छ। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले १ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकले सडक दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत क्षति बेहोर्नुपरिरहेको अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक दुर्घटनाका कारण उत्पन्न चोटपटकले राज्यका सबै तहमा आर्थिक असजिलो उत्पन्न गर्छ।

दुर्घटनाले व्यक्तिगत उपचार खर्च, रोजगारी र उत्पादकत्वमा ह्रास, परिवार–आफन्तमा असर र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गराउने गर्छ।

यसरी सडक दुर्घटनाले ठुलो मात्रामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा क्षति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सडक दुर्घटनाबाट निधन भएकाको भन्दा घाइते हुनेको संख्या ठुलो छ। नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको संख्या कम्तीमा ११ हजार हुने गरेको छ। यो संख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सडक दुर्घटनामा परेकामध्ये निधन हुनेको संख्या ८ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको थियो भने घाइते भएका ९१ दशमलव ०७ प्रतिशत थिए। घाइतेमध्ये पनि २० दशमलव २९ प्रतिशत गम्भीर घाइते भएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८० ०५:५४ शनिबार