अवैध रूपमा वितरित सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बारे अनुसन्धान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल प्रहरीलाई चारवटा पत्र पठाइसकेको छ तर अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन।

विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई चारपटक पत्राचार गरेका हुन्।

विभागका महानिर्देशक रिजालले अगाडि गरिएका पत्राचारबारे कुनै ‘प्रतिक्रिया’ नआएको भन्दै सोमबार (माघ २९ गते) पुनः पत्राचार गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ। महानिर्देशक रिजालले भने सिआइबीले आफ्नो काम थालिसकेको जिकिर गरेका छन्। ‘सिआइबीले काम थालेको जानकारी पाएको छु,’ उनले भने।

विभागले अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै सिआइबीलाई माघ १४ गते पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि माघ २३ र २५ गते पनि पत्र पठाइएको थियो। सिआइबीले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै सोमबार चौथो पत्र पठाएर चाँडै अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेको हो।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल लिने यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत रहेका बेला अवैध तरिकाले धेरै लाइसेन्स जारी भएका थिए।

प्रदेश सरकारहरू लाइसेन्स वितरणका लागि प्राविधिक रूपमा तयार नभएकाले लाइसेन्स वितरण र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्य संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाटै भइरहेको थियो। सोही अवस्थामा अवैध रूपमा लाइसेन्स जारी भए पनि त्यसको छानबिन भने हुन सकेको थिएन।

महानिर्देशक रिजालले विभागका तर्फबाट अवैध ढंगले बाँडिएका लाइसेन्सबारे छानबिन गराएका थिए। उनले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

सो समितिमा सिआइबीका डिएसपी डा. तपन दाहाल, विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य थिए। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागकै कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरण गर्नुलाई विभागले आपराधिक काम भएको निष्कर्ष निकालेर सिआइबीलाई थप अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो। सिआइबीका डिएसपी डा. दाहाल नै संलग्न रहेको समितिले त्यहाँका कर्मचारीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो। त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई नै स्वतन्त्र अनुसन्धान लागि आग्रह गरेको थियो। महानिर्देशक रिजालले सिआइबीलाई धेरै पहिला नै पत्राचार गरेको बताएका छन्।

‘अवैध लाइसेन्सबारे अनुसन्धान नहुँदा दिनानुदिन सुरक्षा चुनौती बढेकाले यसलाई चाँडै नै अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ महानिर्देशक रिजालले भने।

 उनका अनुसार भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगले हेर्ने भए पनि अवैध लाइसेन्स जारी हुनु आपराधिक कार्यसमेत भएकाले सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गरिएको हो।

‘ट्रायल नै नदिईकन लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ। यो सरासर आपराधिक कार्य हो। यसले गर्दा निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। विभागले पनि छानबिन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएको छ,’ महानिर्देशक रिजालले भने।

सोमबार महानिर्देशक रिजालमाथि दुव्र्यवहार भएपछि पनि सिआइबीलाई अर्को पत्र पठाइएको हो। सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पनि विभागबाट अनुसन्धान लागि अनुरोध भई आएकाले त्यसलाई सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताइन्।

‘सिआइबीले हेर्दैछ। अवैध रूपमा लाइसेन्स वितरणजस्तो कार्यप्रति सिआइबी गम्भीर छ। त्यसकारण हामीले निगरानी बढाएका छौं,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन्।

विभागले सिआइबीलाई पठाएको पत्रमा कानुनविपरीत अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेकाले सुरक्षा चुनौतीसमेत थपिएको उल्लेख छ। सोमबार मात्रै विभागका महानिर्देशक रिजाललाई बिचौलियाहरूको एउटा समूहले दुव्र्यवहार गरेको थियो।

१० वर्षयता एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध रूपमा वितरण भएको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्समा नम्बर मात्रै उल्लेख छ। ती लाइसेन्स जुनसुकै अवस्थामा जारी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

 पछिल्लो १० वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिएको भेटिएपछि विभागले छानबिन थालेको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएको थियो।

पछिल्लो १० वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिएको भेटिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो। सो विषयमा अहिले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ।

विभागद्वारा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार र सिआइबी दुवै निकायमा पठाइसकिएको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा रहेका १० जना महानिर्देशकको भूमिका शंकास्पद रहेको उल्लेख छ। साथै त्यतिबेला विभागमा रहेका महानिर्देशक र आइटी शाखामा रहेका कर्मचारीको नाम अनुसूचीमा राखी उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न भनिएको छ।

प्रतिवेदनको अनुसूचीमा विभिन्न समयमा विभागको प्रमुख बनेका महानिर्देशकले मातहतका कर्मचारीमाथि कडाइ नगर्दा अवैध तरिकाले लाइसेन्स वितरणमा प्रोत्साहन पुगेको उल्लेख छ।

समितिले २०७२ देखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गरेको थियो। छानबिनबाट विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा लिखित र ट्रायल परीक्षाबिनै पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ सालपछि यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाको निर्देशकमा श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल, कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखेरल र सुरजप्रकाश अर्याल रहेको र उनीहरूको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गर्न सुझाइएको छ।

पछिल्लो एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियरमा भानुभक्त जोशी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले विगतमा सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाए पनि कम्प्युटर इन्जिनियर पोखरेल, अर्याल र निर्देशक डंगोल मात्रै उपस्थित भएका थिए।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० ०७:०९ बुधबार