प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निजी आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले यातायात विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको ‘सोर्स कोड’ माग गरे। ‘टेक्निकल अडिट’ गर्ने भन्दै विभागसँग सोर्स कोड मागिएको थियो। तर विभागले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई सोर्स कोड दिन नमिल्ने बताउँदै फर्कायो।
‘सेक्युरिटी टेक्निकल अडिट’ गर्न भनेर उहाँहरूले सोर्स कोड माग्नुभएको थियो। यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, अडिट गर्ने विषयमा उहाँहरूको सुझाव राम्रो थियो तर सोर्स कोड बाहिर दिन नमिल्ने भएपछि दिइएन,’ यातायात व्यवस्था विभाग प्रमुख उद्धव रिजालले भने, ‘उहाँहरूको कुरालाई हामीले सूचना प्रविधि विभागमार्फत अडिट गर्ने गरी सोर्स कोड उपलब्ध गराउने भन्यौं। उहाँहरूले बाहिर सार्वजनिक गर्दैनौं भनेर १० वटा बुँदामा प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै दिने निर्णय भएको थियो।’
स्रोतका अनुसार विभागले उनलाई सोर्स कोड दिन नमानेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो। ‘सोर्स कोड माग गर्ने प्रक्रिया, विधि र व्यक्ति उपयुक्त भएन। त्यसकारण सरकारी विधि र नीतिनियमअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र सूचना प्रविधि विभागले माग गरेपछि दिइएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
यातायात व्यवस्था विभागमा अवैध लाइसेन्स वितरण भएको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ गर्ने भनेर सचिवस्तरीय निर्णय गरेको र विभागले सोर्स कोड उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ। सूचना प्रविधि विभागकै महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिम बनाइएको छ।
सो टिमले नै यतिबेला विभागको सोर्स कोड लिएर सेक्युरिटी अडिट गरिरहेको छ। अहिलेकै सिस्टमबाट अवैध लाइसेन्स जारी गर्न सहज भएको भन्दै विभागले अर्को सिस्टम लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भारतको मद्रास कम्पनीले बनाएकाले त्यसको बदलामा अर्को सिस्टम ल्याउन विभागले सरकारलाई सुझाइसकेको छ।
भारतको मद्रास कम्पनीले दिएको सोर्स कोर्ड पनि पुरानो भएकाले विभागले नयाँ कोड मागेको छ। अहिले विभागसँग भएको सोर्स कोडका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार रायमाझीसहितको टोलीले ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ गरिरहेको छ।
‘हाम्रो समस्या कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्था आएकाले पनि अडिट आवश्यक छ,’ विभाग प्रमुख रिजालले भने। उनका अनुसार अडिटको नेतृत्व भने सूचना प्रविधि विभागले गरेको र बाहिर नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एक लाखभन्दा बढी अवैध लाइसेन्स जारी भएको र २८ हजारभन्दा बढी नम्बर मात्रै रजिस्टर भएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो थियो। तर कार्यालयको चासोमा आइटी विज्ञ जोडिएपछि विभागले भने सोर्स कोड बाहिर प्रयोग नहुने सर्त र प्रतिबद्धता खोजेको थियो।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी भएका २८ हजार सवारीचालक अनुमतिपत्रको नम्बर मात्रै उल्लेख गरिएको र ती सवारीचालक अनुमतिपत्र जुनसुकै अवस्थामा जारी हुन सक्ने जनाएको छ।
२०७२ भदौदेखि २०८० भदौसम्मको विवरण छानबिन गर्दा २८ हजारभन्दा बढी लाइसेन्सको नम्बर मात्रै फेला परेको र एक लाख बढी अवैध लाइसेन्स जारी भएको विषयमा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा लिने यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमातहत छन्। तर प्रदेश सरकारहरू लाइसेन्स वितरण गर्न प्राविधिक रूपमा तयार नभएकाले लाइसेन्स वितरण र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्य संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाट भइरहेको छ।
विभाग प्रमुख रिजालले विभागको तर्फबाट अवैध लाइसेन्स वितरणको छानबिन गराएका थिए। उनले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिमा सिआइटीका डिएसपी डा. तपन दाहाल, विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य थिए। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरू साथै दुई सूचना प्रविधि निर्देशक र पाँच इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको थियो।
पछिल्लो १० वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट एक लाख दुई हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिएको भेटिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीमा चलखेल गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएको थियो।
प्रकाशित: २३ माघ २०८० ०६:३८ मंगलबार
