यातायात विभागको इलेकट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम नै गलत रहेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिमले गरेको अनुसन्धानबाट सिस्टम गलत रहेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो। एक लाख भन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि सरकारले सिस्टम अडिट गरेको थियो।
दुई महिना लगाएर गरिएको अडिट अनुसार लाइसेन्सको सिस्टम ह्याक गरेर नेपाली नागरिकको जैविक विवरण जुनसुकै बेला पनि चोरी हुनसक्ने ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’मा उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘तीन वटा बुकमा तयार पारिएको रिपोर्ट धेरैजसोमा प्राविधिक कुराहरू उल्लेख छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गराएर ‘सोर्स कोड लिएर गरिएको अडिटमा अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रणाली नेपाल र सरकार, जनताको हितमा नभएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा अवैध लाइसेन्स वितरण भएको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ गर्ने भनेर सचिवस्तरीय निर्णय गरेको र विभागले सोर्स कोड उपलब्ध गराएको थियो। सूचना प्रविधि विभागकै महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिम बनाइएको थियो।
सो टिमले नै यतिबेला विभागको सोर्स कोड लिएर सेक्युरिटी अडिट गरेको थियो। अहिलेकै सिस्टमबाट अवैध लाइसेन्स जारी गर्न सहज भएको भन्दै विभागले अर्को सिस्टम लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ। इलेकट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भारतको मद्रास कम्पनीले बनाएकाले त्यसको बदलामा अर्को सिस्टम ल्याउन विभागले सरकारलाई सुझाइसकेको छ।
भारतको मद्रास कम्पनीले दिएको सोर्स कोड पनि पुरानो भएकाले विभागले नयाँ कोड मागेको छ। विभागसँग भएको सोर्स कोडका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार प्रकाश रायमाझीसहितको टोलीले ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ गरेको थियो।
एक लाखभन्दा बढी अवैध लाइसेन्स जारी भएको र २८ हजारभन्दा बढी नम्बर मात्रै रजिस्टर भएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी भएका २८ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रको नम्बर मात्रै उल्लेख गरिएको र ती सवारी चालक अनुमतिपत्र जुनसुकै अवस्थामा जारी हुन सक्ने जनाएको छ।
२०७२ भदौदेखि २०८० भदौसम्मको विवरण छानबिन गर्दा २८ हजारभन्दा बढी लाइसेन्सको नम्बर मात्रै फेला परेको र एक लाख बढी अवैध लाइसेन्स जारी भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा लिने यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत छन्।
विभागको तर्फबाट अवैध लाइसेन्स वितरणको छानबिन गराएका थिए। उनले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिमा सिआइटीका डिएसपी डा। तपन दाहाल, विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य थिए। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरू साथै दुई सूचना प्रविधि निर्देशक र पाँच इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको थियो।
पछिल्लो १० वर्षमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट एक लाख दुई हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिएको भेटिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेकट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ प्रणालीमा चलखेल गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको पाइएपछि यससम्बन्धी छानबिन गरिएको थियो।
इलेकट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको ठेक्का सन २०१३मा लागेको थियो भने यसको कार्यान्वयनचाहिँ सन २०१६बाट भएको थियो।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८० १०:४१ बुधबार
