न्यायाधीश सुवेदीविरुद्धको निवेदन खारेज
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सुवेदीको योग्यताको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सुबेदीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
नेपाल बारकाे ठहर: सर्वोच्चमा सुवेदीको योग्यता नपुग्ने
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ। बारले संविधानले तोकेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको वैशाख ३ गते संसदीय सुनुवाइ
समितिको बैठकले उनीहरूविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर जानकारी माग गर्यो। प्रस्तावित न्यायाधीश चुँडालविरुद्ध दुई र सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी परेका थिए। चुँडालविरुद्धको उजुरीकर्तालाई समितिले बोलाएकामा उपस्थितिका लागि असमर्थता जनाएको सभापति कर्णले बताए।
प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको वैशाख ३ गते संसदीय सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको संसदीय सुनुवाइ आगामी वैशाख ३ गते हुने भएको छ। सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीलाई सुनुवाइका लागि वैशाख ३ गते बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
न्यायाधीशमा योग्यता नपुगेको भन्दै रिट
सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता नपुगी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई !
हालैमात्र सर्वोच्च अदालतमा २ र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सार्वजनिक भएको छ । नियुक्तिपश्चात् बधाईले मिडिया र सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गिएमा छन् । म बधाई दिन छुटेको रहेछु । हाल नियुक्ति पाउने वा पहिल्यै नियुक्ति पाइ भावी पद सुनिश्चित गरी रोलक्रममा बसिसक्नुभएका मैले आदर गर्नुपर्ने पदमा आसीन केही महानुभावहरू उमेरले भाइबहिनी पर्न जानुभएछ ।
नवौं प्रधानन्यायाधीश सिंहको निधन
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधन भएको छ। सर्वोच्चका नवौं प्रधानन्यायाधीशको ८९ वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ निधन भएको थियो। उनको निधनपछि बुधवार सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक वैठक बसेको थियो। वैठकले बिहिबार देशभरका अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीश धम्क्याउँदै उपप्रधानमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याएका छन्। अदालतका न्यायधीशले भन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश जनता भएकाले आफूहरू जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकलाई दुर्भाग्यतिर जान प्रेरित गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच भेट, जग्गा हस्तान्तरणका विषयमा कुरा भएको सेनाको दाबी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएर फसैला आउने बेला सोमबार सर्वोच्च अदालतमा जबरा र थापाबीच भेटवार्ता भएको भएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू भन्छन्ः संविधानको ठाडो उल्लंघनमा मूकदर्शक बन्न सक्दैनाैं
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सोमबार प्रतिवादीका रूपमा लिखित जबाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले लिखित जबाफमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मूकदर्शक बन्न र मौनव्रत धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च पुगेर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बुझाए लिखित जवाफ
अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत पुगेर जवाफ दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : माघ ३० भित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा माघ ३० गतेभित्र बहस सक्न भनेका छन्।
‘न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्छ’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक परीक्षण गरिरहेको सर्वाेच्च अदालतले न्यायपालिकाको गहन जिम्मेवारी मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको भेटमा यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् । जबरालाई उद्धृत गर्दै एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले भने, ‘संविधानले दिएको उच्च भूमिका हामी मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्नेछौं ।’
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चले भन्यो : लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुनु
अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई लिखित जवाफसहित सात दिन भित्र उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
धारा ७६ व्याख्यामा सवालजवाफ
प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।