सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध सर्वोच्चमै परेको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको छ।  

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सुवेदीको योग्यताको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सुबेदीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।  

चैत १३ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता नपुगी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितका सबै सदस्य, मुख्यन्यायाधीश सुवेदीसहितलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा फागुन २८ मा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सुवेदीलाई सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका हुन्।

उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीश नियुक्त भएको र न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको अवधिका आधारमा न्याय परिषद ऐनविपरीत भएको निवेदक केसीको दाबी थियो।

सुवेदीका हकमा न्याय परिषदले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचार र प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको थियो। नेपाल बार एसोसिएनले समेत सुवेदीको संविधानबमोजिम न्यायाधीश हुने समय नपुगेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०३:२० मंगलबार