सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता नपुगी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितका सबै सदस्य, मुख्य न्यायाधीश सुवेदीसहितलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता भएको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा फागुन २८ मा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सुवेदीलाई सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्तिक लागि सिफारिस गरेको थियो। सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हुन्।
‘संविधानविपरित भएको निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नजरअन्दाज गरेको छ। कानुनको शासनलाई समेत पराजित गरेको छ,’ रिट निवेदनमा दाबी छ, ‘नहकुल सुवेदीभन्दा वरिष्ठ र अनुभवी हुँदाहुँदै संविधानको धारा १२ ९ (५) र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ को १ (क), (ख) प्रतिकुल योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हुँदा निर्णय असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ।’
उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीश नियुक्त भएको र न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको अवधिका आधारमा न्यायपरिषद् ऐनविपरीत भएको निवेदकको दाबी छ। सुवेदीका हकमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचार र प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ। ‘सिफारिस गरिने व्यक्तिको योग्यता कुन आधारमा पुगेको हो र अन्य प्रतिस्पर्धी वा योग्यता पुगेकामध्ये सिफारिस गरिएका किन र कुन आधारमा योग्य हुन् ?’ रिट निवेदनमा भनिएको छ। सुवेदीका हकमा संसदीय सुनवाइ नगर्ननगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरी संसदीय सुनुवाइसमेत रोक्न रिट निवेदकको माग छ।
‘सुनुवाइ रोक्नका लागि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा पत्र लेख्नु र सुनुवाइ भइसकेको अवस्था भए नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने कार्य रोक्न न्यायपरिषद्का सचिवका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा माग छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७७ ०१:५२ शनिबार
